प्रधानन्यायाधीस बिरुध्द दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताब प्रति प्रवासी नेपालीहरुद्वारा खेद ब्यक्त

  • Get News Alerts

सर्बोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीस बिरुध्द दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव प्रति प्रवासी नेपालीहरुले सार्वजनिक वक्तव्य जारी गर्दै खेद ब्यक्त गरेका छन्। यहि बैशाख १७ गते जारि गरिएको वक्तब्यमा नेपालमा कानुनी राज्यको उपहास भएको र स्वतन्त्र न्यायलय माथिको धावाले देश अध्यारो युग तिर धकेलिने चिन्ता ब्यक्त गरिएको छ।

जारि वक्तव्यमा भनिएको छ ‘नेपालको विधायका संसदमा नेपाली कांग्रेस र एनेकपा माओबादीका २ सय ४९ जना सांसदहरुको हस्ताक्षरले सर्बोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीस बिरुध्द दर्ता गरेको महाअभियोग प्रस्तावले हामी प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता एबम स्वतन्त्र न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अबधारणामा विश्वास गर्नेहरु अत्यन्त स्तब्ध र मर्मा्हित भएका छौं।’

‘एउटा सामान्य प्रहरी कर्मचारीको बढुवाको विषयलाई लिएर न्यायालयले गरेको फैसला बिरुध्द स्वयं प्रधानन्यायधीस माथी नै आक्रमण गर्ने विधायिका संसदको नियत एबम दुस्साहस प्रती हाम्रो खेद छ। माननीय सांसदहरुले महाअभियोग प्रस्ताबमा जे जस्ता आरोपहरु लगाउने चेस्टा गर्नुभएको छ, त्यसले नेपाललाई अध्यारो राज्य तिर धकेल्न खोजेको देखिन्छ।’

‘एकातिर स्थानीय निकायको चुनाव गर्न कार्यपालिका अलमलिरहनु, अर्को तिर व्यबस्थापिकाले विधी भन्दा व्यक्तीको राज्यतिर मुखरित हुन खोज्नु दुर्भाग्यपुर्ण हो। २०१७ सालपछि नेपालको इतिहासमा न्यायपालिका बिरुध्द गरिएको बलात एबम कुचेष्टापूर्ण यो कार्य निन्दनीय छ। स्वतन्त्र न्यायपालिका बिना प्रजातन्त्र र विधीको राज्यको कल्पना गर्न सकिंदैन। नेपाली कांग्रेस र माओबादी दलका नेताहरु एबं तिनीहरुसंग आबध्द सांसदहरुले आफ्नो निम्ती लाभ र हानी भन्दा माथी उठेर देशको भविष्यमाथी खेलवाड नगरुन भन्ने हाम्रो आग्रह हो।’

वक्तव्यमा डा सुरेन्द्रराज देवकोटा, डा रमेशराज पन्त, डा घनश्याम भट्ट, डा प्रकाश आर्याल र डा भरत आचार्यले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ। त्यसै गरि मुक्तीनाथ पन्त, डा नरसिंह रावल, डा अर्जुन बन्जाडे, डा गोपी उप्रेती, तरुण पौडेल, डा सुमन पराजुली र डा चिन्तामणि लामिछानेले पनि वक्तव्यमा हस्ताक्षर गर्नु भएको छ।

 

फाेटाे: गुगल

प्रतिकृया दिनुहोस