ट्रम्पले हारेर जितेको अमेरिकी निर्वाचनको गणित

  • Get News Alerts

२ सय २७ वर्ष पुरानो अमेरिकाको संविधानको धारा २ मा स्पष्ट लेखिएको छ–‘इलेक्ट्रोल कलेजले अमेरिकाको राष्ट्रपति चयन गर्ने छ।’ यसको अर्थ हो अमेरिकाले अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाएको छ।

डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भए लगत्तै ‘इलेक्ट्रोल कलेजको प्रावधानलाई परिवर्तन गरेर डोनाल्ड ट्रम्प भन्दा २८ लाख बढी मत ल्याएकी हिलारी क्ल्निटनलाई राष्ट्रपति बनाउ’ भन्ने अभियान सुरु गरियो।

२ सय वर्ष पुरानो संविधानभित्रको यो व्यवस्थाप्रति सन् २००० को निर्वाचनपछि असन्तुष्टि सुरु भयो। सन् २०१६ मा २८ लाख मत ल्याएर हिलारीले हारेपछि यो व्यवस्थाप्रतिको आक्रोश झन् फैलियो।

अमेरिकन निर्वाचनप्रतिको यो आक्रोशलाई आकार दिन क्यार्लिफोनियाकी सिनेटर बारवा वक्सरले ‘संविधानको धारा २ मा रहेको इलेक्ट्रोल कलेजको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न’ विल पेस गरेकी छन्।

संसारलाई आधुनिक प्रजातन्त्रका नमुनाहरु बाँडने अमेरिका आफंैले २ सय वर्ष पुरानो र अप्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय निर्वाचन प्रणाली अपनाएको बाहिरी मुलुकहरुलाइ समेत चित्त बुझेको छैन।

इलेक्ट्रोल कलेज खारेज गर्न माग गरिएको बिल सिनेटमा पुगेको छ। ग्राफले इलेक्ट्रोल कजेलप्रति आक्रोश बढदै गरेको देखाउँछ। बाहिरबाट हेर्दा अमेरिकाले अंगालेको ‘बाजेको पालाको’ निर्वाचन पद्धति परिवर्तन गर्ने समय आएको देखिन्छ। तर, अमेरिकाले स्वंयमले यो बुढो निर्वाचनको गणितलाई यति सजिलै परिवर्तन गर्ने सम्भवना छैन।

सबैभन्दा खर्चिलो, लामो र जटिल प्रक्रिया हो अमेरिकन निर्वाचन। निर्वाचनपछि राष्ट्रपति र विधायकहरु यो विशाल मुलुकभित्र समानान्तर शक्तिमा परिणत हुन्छन्। निर्वाचनले व्यवस्था गरेको यही प्रणालीले अमेरिकाको राजनीतिलाई ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ गर्छ।

तेश्रो मुलुकहरुमा हामीले देख्दै आएको राजनीतिक प्रभावका आधारमा शक्ति दुरुपयोग गर्न सक्ने सम्भावनालाई यही प्रणालीले निरुत्साहित गर्छ। अमेरिकन प्रजातन्त्रको सुन्दरता यही हो।

‘अमेरिकाको निर्वाचन सम्वन्धी यही गणितले आजको अमेरिकालाई स्थापित गराएको हो।’ लाइवे्ररी अफ कंग्रेसका निर्वाचन विज्ञ थोमस नेल भन्छन् ‘पपुलर भोटलाई विस्थापित गरेर संविधानमा संलग्न गराइएको यही ‘इलेक्ट्रोल कलेज’कै कारण अमेरिका भित्रका साना राज्यहरूको अस्तित्वलाई सुरक्षित राख्न सकिएको हो। साना राज्यहरुको भुमिकालाई बलियो बनाउन सकिएको हो।’

सन १७८७ को सेप्टेम्बर ६ मा पारित ‘इलेक्ट्रोल कलेज’को व्यवस्थाप्रतिको तिक्तताको ग्राफ हिलारीले हारिसके पछि झन चुलिएको छ। ‘हेर्दै हार्ला जस्तो अनुहार’ भएका जर्ज डब्लु बुसले सन् २००० को निर्वाचनमा प्रत्यक्ष मतगणनामा ५ लाख मत कम ल्याएका थिए। पपुलर भोटमा हारेका जर्ज डब्लु बुस राष्ट्रपति बने।

डेमोक्रयाटका उम्मेदवार एल गोर अमेरिकाभित्र मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि ‘हिरो’ थिए। मुलुकभित्रै पपुलर भोट बढी ल्याउँदा पनि राष्ट्रपति हुन पाएनन्। पपुलर भोटको मतान्तर सन् २०१६ मा २८ लाख पुग्यो।

आप्रवासीले मन नपराएका डोनाल्ड ट्रम्पले हिलारीभन्दा २८ लाख कम भोट ल्याए र पनि उनी नै राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए। अमेरिकन मतदाताहरू लगायत नयाँ पुस्तालाई रुष्ठ बनाएयो। यसले २ सय वर्ष पुरानो निर्वाचन पद्धति प्रति झन आक्रोश थपेको छ।

संविधान निमार्णताका जतिबेला ‘इलेक्ट्रोल कलेज’को विकल्प निकालियो त्यो बेला अमेरिकाका संस्थापकहरू नै यो प्रणालीप्रति खुसी थिएनन्। ‘राज्यको समान विकासका लागि सबै राज्यको अधिकार सुरक्षित गराउनु अनिवार्य थियो। तत्कालिन अमेरिकामा दास बनाएर ल्याइएका काला जातिलाई राखिएका राज्यको समान अधिकारलाई स्थापित गराउनु हाम्रा लागि ठूलो चुनौती थियो।’

अमेरिकाका संस्थापक जेम्स म्याडिसनले लेखेका छन् ‘इलोक्ट्रोल कलेज राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा हामीले ठूलो वहस गरेका थियौं। संविधान निमार्णताका अमेरिको दक्षिणी भागमा काला जातीहरूलाई दासका रूपमा राखिएका राज्यहरूको अस्तित्व, समान विकास र अधिकारलाई समावेश गराउन ‘इलेक्ट्रोल कलेज’को व्यवस्था गरिएको हो। संविधानमा त्यो व्यवस्था गरिदैन थियो भने काला जातिको वसोबास रहेको क्षेत्र पूर्ण रूपमा अविकसित रहने थियो। राजनीतिमा उनीहरूको समान प्रतिनिधित्व हुने थिएन।’

२८ लाख भोट बढी ल्याउँदा पनि हार्ने अमेरिकन निर्वाचनका आन्तरिक गणित यही हो। ‘राज्यको समानान्तर विकासलाई स्थापित गराउने ‘इलेक्ट्रोल कलेज’को गणित कसरी फेल भयो?’ थोमस नेल प्रश्न गर्छन्।

हामीलाई बाहिरबाट हेर्दा अमेरिकाले अगतिलो र अव्यवहारिक निर्वाचन अपनाइरहेको जस्तो लाग्छ। तर, अमेरिकाले अंगालेको यही निर्वाचनको गणितले हो आज हामीले देखेको अमेरिकालाइ ‘अमेरिका’ बनाएको।

अमेरिका विशाल छ। अलास्कामा बिहान ९ बज्यो भने फ्लोरिडामा दिउँसोको २ बज्छ। सियाटलमा बिहानको ८ बज्यो भने राजधानी वासिङ्टन डिसीमा दिउसोको १२ बजिसक्छ।

यति विशाल मुलुकभित्र इलेक्ट्रोल कलेजको अवधारणा ल्याइदैन थियो भने न्युयोर्क सबैभन्दा विकसित राज्य बनेको हुन्थ्यो। दासहरूलाई ल्याएर राखिएको मिसीसिपी, लुजियानाजस्ता राज्यहरुले समान अधिकारको दावी गर्न पाउने थिएनन्। ‘यो विशाल मुलुकका ५० राज्यको समान अस्तित्व र उत्कृष्ट विकासका लागि अपनाइएको उत्कृष्ट निर्वाचन मोडल हो ‘इलेक्ट्रोल कलेज’ प्रणाली,’ थोमस नेल थप्छन्।
अमेरिकाका ५० राज्यमा बसोबास गर्ने ३२ करोड जनसख्याका आधारमा हरेक राज्यमा इलेक्ट्रोलको संख्या तय गरिएको हुन्छ। बाक्लो जनसख्या रहेको राज्यमा धेरै इलेक्ट्रोल कलेज बन्छन्। पातलो जनसंख्या रहेको राज्यमा थोरै इलेक्ट्रोल बन्छन्। अमेरिकी सिनेट र प्रतिनिधि सभामा जम्मा सदस्याहरुको सख्या बराबर अथार्थ ५ सय ३८ इलेक्ट्रोल कलेज छानिन्छ। तिनै इलेक्ट्रोल कलेजहरुले अप्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय निर्वाचन प्रणालीमा श्वास भर्छन्।

पुरानो पद्धति बदल्ने पर्ने आवाजले चर्को रूप लिन थालेपनि २ सय वर्ष पुरानो यो निर्वाचन व्यवस्था बदल्न राजनीति पार्टीका लागी फलामका चिउरा बराबर हो। संसदमा दुई तिहाइ र राज्यहरूमा तीन चौथाइ बहुमत भएमात्र संविधानको धारा २ मा रहेको ‘इलेक्ट्रोल कलेजले अमेरिकाको राष्ट्रपति चयन गर्ने छ’, भन्ने अनुच्छेद परिवर्तन गर्न सकिन्छ। मुलुकभित्रका मुख्य राजनीतिक पार्टी डेमोक्रयाट र रिपब्लिकनका लागि संसद र राज्यमा एकैचोटी यस्तो विजय प्राप्त गर्न प्रायः असम्भव छ।

हारेर जित्नेहरूको विरोधमा अमेरिकाका विभिन्न शहरहरूमा देखिएको विरोधले अमेरिका विभाजित देखिए पनि ‘फाउन्डिङ फादर’हरूप्रति वफादार अमेरिकाका दुबै महत्वपूर्ण पार्टी अझ केही दशक यो निर्वाचन पद्धति परिवर्तन भएको देख्न चाहँदैनन्।

किन?

संविधानको धारा २ मा रहेको –‘इलेक्ट्रोल कलेजले अमेरिकाको राष्ट्रपति चयन गर्ने छ।’ भन्ने व्यवस्था अमेरिकाको राष्ट्रिय एजेन्डा, नीति, स्वार्थ र शक्तिलाई बलियो बनाउने गणित हो।

हामीले काँचका पर्दामा देख्ने अमेरिकन निर्वाचनको गाईजात्रा विश्वका अन्य मुलुकलाई अमेरिकाले अंगालेको प्रजातन्त्रिक अभ्यास प्रर्दशन गर्ने उत्सव मात्र हो। राष्ट्रिय एजेन्डा, नीति र स्वार्थ र शक्तिलाई कुल्चिएर न डेमोक्रयाटले ‘कम्प्रोमाइज’ गर्छ न रिपब्लिकनले।

 

प्रतिकृया दिनुहोस