मारिन ले पेनले जितेमा हामी (आप्रवासी) कसरी प्रभावित हुन्छौ?

  • Get News Alerts

आप्रवासी २ लाखबाट १० हजारमा झारिने

फ्रान्समा गत अप्रिल २३ मा भएको पहिलो चरणको राष्ट्रपतीय निर्वाचनका ११ उम्मेदवारमध्ये मारिन ले पेनले २१.३ प्रतिशत मत प्राप्त गरि दोस्रो स्थान हासिल गरिन्।

आगामी मे ७ मा दोस्रो चरणको निर्वाचन हुँदैछ जसमा मारिन ले पेनउक्त चुनावमा पहिलो स्थान प्राप्त गरेका इम्यानुअल म्याक्रोनसँग भिड्ने छन् । सबै भन्दा कडा आप्रवासी विरोधी कार्यक्रम पेश गरेकी मारिन ले पेनराष्ट्रपति निर्वाचित भएमा फ्रान्समा बस्ने आप्रवासीहरु पूर्णरुपले प्रभावित हुने निश्चित छ।

अत्यन्तै आकर्षक, लोककल्याणकारी र संरक्षणवादी आर्थिक कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी मारिन ले पेनसबै वर्गका अधिकांश आदिवासी फ्रेन्च नागरिकहरुको रोजाईमा परेकी छन्। हाल फ्रान्सको विद्यमान असुरक्षा, बेरोजगारी, गरिबी, बेथिति आदि सबै समस्याको एउटै कारण नै आप्रवासीहरुको अनियन्त्रित आगमन हो भन्ने उनको बुझाई छ।

हाल फ्रान्समा वार्षिक औसत २ लाख आप्रवासीहरु कानूनी रूपमा थपिन्छन्। मारिन ले पेनले राष्ट्रपतिको चुनाव जितेमा यो संख्यालाई वार्षिक औसत १० हजारमा झार्ने लक्ष्य लिइकी छन्। उनको यो महत्वकांक्षी लक्ष्य पुरा गर्नको लागि उनले आफ्नो घोषणापत्रमा आप्रवासीहरुलाई प्रत्यक्ष प्रतिकुल प्रभाव पार्ने निम्न बुँदाहरु प्रस्ताव गरेकी छन्:

जनमत संग्रहको आदेश बमोजिम फ्रान्सलाई युरोपियन यूनियनबाट मुक्त गरिने छ। यसबाट फ्रान्सको आफ्नै सीमा, आफ्नै मुद्रा र आफ्नै मौद्रिक नीति कायम हुने छ। राष्ट्रिय सीमाना निगरानी र रेखदेखको लागि ५ वर्षमा ७ हजार भन्सार एजेन्टको नियुक्ति गरिने छ। जसले आप्रवासीहरुको सहज फ्रान्स प्रवेशलाई अवरोध श्रृजना गर्ने छ ।

गैरकानूनीरुपमा फ्रान्समा बसिरहेका आप्रवासीहरुलाइ PR तथा फ्रेन्च नागरिकता दिने काम बन्द गरिने छ । गैरकानूनी आप्रवासीहरुलाई तुरुन्त देश निकाला गर्ने नयाँ प्रबन्ध गरिने छ ।

आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न विदेशी नागरिकहरुलाई तुरुन्त देश निकाला गरिने छ । संबन्धित देशसंग द्वीपक्षिय संझौंता गरी उक्त अपराधीले उसकै देशमा सजाँय भोग्नु पर्ने ब्यवस्था मिलाइने छ ।

फ्रेन्च नागरिकता प्राप्त गरेको पूर्व आप्रवासीले देश विरुद्दको अपराध गरेमा त्यसको नागरिकता जफत गरिने छ । (La déchéance de nationalité)

गैरकानूनी आप्रवासीबाट फ्रान्सको भूमीमा जन्माइएको बच्चाले स्वत फ्रेन्च नागरिकता पाउने हालको प्रावधान (Le droit du sol)  लाई हटाइने छ । उक्त ब्यक्ति १८ वर्ष पुरा भए पछि फ्रेन्च नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा उसले पनि फ्रेन्च नागरिकता प्राप्त गर्न चाहने अन्य आप्रवासीहरुले सरहका आवश्यक शर्तहरु पुरा गर्नु पर्ने  छ ।

युरोपियन बाहेक अन्य देशबाट फ्रान्समा आइ कानूनीरुपमा बसेका आप्रवासीहरुले  फ्रान्सको नागरिकता लिन चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्नु पर्ने छ ।

हालसम्म औसत वार्षिक २ लाख आप्रवासीहरु फ्रान्स प्रवेश गर्ने गरेकोमा त्यो संख्यालाई १० हजार बनाइने छ । यसका लागि

(क) कम्तिमा १८ महिनादेखि कानूनीरुपमा फ्रान्समा बसिरहेको एउटा आप्रवासीले आफ्ना परिवारका सदस्यहरुलाई आफुसंग झिकाउन पाउने प्रणाली (Regroupement familial) लाई खारेज गरिने छ ।

(ख) फ्रेन्च नागरिकसंग बिवाह गर्दा स्वत फ्रेन्च नागरिकता प्राप्त गर्ने हालको प्रावधानलाई हटाइने छ । उक्त ब्यक्तिले पनि फ्रेन्च नागरिकता प्राप्त गर्न चाहने अन्य आप्रवासीसरहका शर्तहरु पुरा गर्नु पर्ने छ ।

(ग) आप्रवासीहरुले पाउने विभिन्न सुविधाहरु बन्द गरिने छ ताकि उनिहरु फ्रान्समा आउने तथा बस्ने आर्कषण घटोस् ।

(घ) शरणार्थीको मान्यता प्राप्त गर्न चाहने विदेशीले उसको देश वा छिमेकी देशमा रहेको फ्रेन्च दुताबास वा नियोगबाट सोही प्रयोजनको लागि फ्रान्स प्रवेश पाउँ भनी निवेदन दिनु पर्ने छ । उल्लेखित दुताबास वा नियोगले सो प्रयोजनको लागि भिषा दिएमा मात्र उक्त ब्यक्तिले फ्रान्स आएर शरणार्थीको मान्यता प्राप्त गर्नको लागि निवेदन दिन सक्ने छ ।

गैरकानूनीरुपमा फ्रान्समा बस्दै आएका आप्रवासीहरुले पाउँदै आएको उपचार सुबिधा (AME) लाई हटाइने छ । कानूनअनुसार बसीरहेका ब्यक्तिको सरकारी इन्सुरेन्स कार्ड (carte vitale) प्रयोग गरेर गैरकानूनी आप्रवासीहरुले उपचार सुबिधा लिन सक्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न नयाँ प्रकारको इन्सुरेन्स कार्ड वितरण गरिने छ ।

स्वदेशी डाक्टरको अभावमा विदेशी डाक्टरहरुलाई काम दिनु पर्ने हालको अवस्था अन्त्य गर्न डाक्टर पढ्ने विद्यार्थीको कोटा हाल मात्र वार्षिक ८१२४ भएकोमा यो कोटालाई बृद्धि गरिने छ ।

जनताले प्राप्त गर्ने सरकारी साधन श्रोतमा फ्रेन्च नागरिकले पहिलो प्राथमिकता पाउने कुराको संवैधानिक ब्यवस्था गरिने छ ।

न्यून भाडाका सरकारी आवास वितरणमा फ्रेन्च नागरिकहरुलाई पहिलो प्राथमिकता दिइने छ ।

अन्य युरोपियन देशमा नियुक्त भई फ्रान्समा काम गर्न पाउने हालको प्रणालीलाई पूर्णतया बन्द गरिने छ ।

रोजगारीमा पनि फ्रेन्च नागरिकलाई पहिलो प्राथमिता दिइने छ । विदेशी नागरिक नियुक्त गर्ने रोजगारदातालाई एउटा अतिरिक्त कर लगाइने छ जसको कारण फ्रेन्च नागरिकले रोजगारीमा पहिलो प्राथमिकता पाउने छन् ।

विशेषगरी विदेशी विद्यार्थीमा आधारित सरकारी अनुदानविना फ्रान्समा सञ्चालित शैक्षिकसंस्थाका शैक्षिक कार्यक्रमहरुलाई विशेष अनुगमन गरिने छ । फ्रान्स गणतन्त्रको मूल्य र मान्यतासंग मेल नखाने कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका यस्ता शैक्षिकसंस्थाहरु बन्द गराइने छ ।

फ्रान्सलाई कर नतिर्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनीबाट सरकारी निकायलाई आवश्यक सामाग्री खरिद (सार्वजनिक खरिद) गरिने छैन ।

हाल अरबका केही देशले त्यस देशको सरकारी कोषबाट फ्रान्समा किनीएका सम्पत्ति वा घरजग्गा बेच्दा प्राप्त भएको मूल्यबृद्धिमा कर नलाग्ने ब्यवस्था छ । त्यस्तै ति देशका नागरिकहरुले फ्रान्समा बसाइ सरेको ५ वर्षसम्म उनिहरुले फ्रान्सभन्दा बाहिरका देशमा रहेको घरजग्गा वा सम्पत्ति बिक्री गरी प्राप्त गरेको रकममा कर नलाग्ने ब्यवस्था छ । यी दुबै ब्यवस्थाको अन्त्य गरिने छ ।

राष्ट्रका नाममा रहेका दरवार तथा सरकारी भवनहरु विदेशीहरुलाई बेच्ने हालको प्रवृति तुरुन्त बन्द गरिने छ ।

राष्ट्रबाट अनुदान प्राप्त गरेको कम्पनीले स्थापना भएको १० वर्ष अगाडी आफ्नो पूर्ण वा आंशिक शेयर विदेशी कम्पनीमा हस्तान्तरण गर्न पाउने छैन ।

सबै प्रकारका खुल्ला ब्यापार सम्बन्धि सन्धि सम्झौताहरु,

(क) अमेरिका र युरोपियन यूनियनबिच (TAFTA)

(ख) क्यानाडा र युरोपियन यूनियनबिच (CETA)

(ग) अष्ट्रेलिया र युरोपियन यूनियनबिच

(घ) न्यूजिलैण्ड र युरोपियन यूनियनबिच

अस्वीकार तथा खारेज गरिने छ ।

फ्रान्सद्वारा निर्धारित मापदण्ड पुरा नगरेका खाद्यपदार्थको आयत गरिने छैन । त्यस्तै उत्पादन र प्रशोधन गरिएको देश र स्थान स्पष्ट उल्लेख नगरिएको खाद्य पदार्थ आयातमा प्रतिबन्ध लगाइने छ ।

फ्रान्सका उत्पादकहरुलाई लागु गरिएका न्यूनतम मापदण्ड पुरा नगरेका विदेशी बस्तु तथा सेवाहरु आयातमा रोक लगाइने छ ।

रणनैतिक महत्व भएका र नाफाको सम्भावना उच्च भएका क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि एउटा राष्ट्रिय कोष खडा गरिने छ ताकि यस्ता क्षेत्रहरुमा विदेशी लगानी नियन्त्रण गर्न सकियोस् ।

मुस्लिम धर्मका कट्टरपंथी समुहसँग सम्बन्धित सबै खाले संघसंस्थाहरु प्रतिबन्धित र खारेज गरिने छ ।

कट्टरपंथी मुस्लिमहरुसँग सम्बन्ध भएका सबै आप्रवासीहरुलाई तुरुन्त देश निकाला गरिने छ ।

गृहमन्त्रालयद्वारा कट्टरपंथी मुस्लिमहरुसँग सम्बन्धित भनी मानिएका सबै मस्जिदहरु बन्द गरिने छ ।

धार्मिक संस्था तथा धार्मिक ब्यक्तिमा गरिने विदेशी लगानीलाई प्रतिबन्ध लगाइने छ ।

धर्म निरपेक्षताको अवधारणालाई पूर्ण कार्यान्वयन गरिने छ । कुनै धार्मिक, जातिय, क्षेत्रिय ..... समुदाय विशेषका गतिबिधिहरुलाई छुट्टै मान्यता दिइने छैन । सार्वजनिक स्थलहरुमा सबै समुदायका मानिसहरुलाई एउटै नियम लागू हुने छ ।

रामचन्द्र भण्डारी

पेरिस, फ्रान्स

[email protected]

प्रतिकृया दिनुहोस