अष्ट्रेलियामा श्रीमती र छोराछोरी पिट्नेले नागरिकता नपाउने!

  • Get News Alerts

महिला हिंशा र बाल अधिकारको संरक्षणमा सरकारी नीति

अस्ट्रेलियामा बढ्दो महिला हिंसा र बाल अधिकार हननका घटनालाई कम गर्ने उद्धेश्यले प्रधानमन्त्री माल्कम टर्नबुल सरकारले नागरिकता सम्बन्धी नयाँ नीतिमा कठोर कानुनको ब्यवस्था गरेको छ। बढ्दो घरेलु हिंसाको न्युनिकरण र बाल अधिकारको रक्षाको लागि प्रधानमन्त्री माल्कम टर्नबुल सरकारले यो कडाइ नीति अपनाएको बताएको छ।

हप्ताको एक जना महिलाले घरेलु हिंसाका कारण ज्यान गुमाउनु परेको तथ्यांकले देखाउँछ। दश जना मध्ये आठ जना १८ देखि २४ वर्षका युवतीहरुले बाटोमा, काममा हिड्दै गर्दा तनाव झेल्नुपरेको छ। पुरूषभन्दा तीन गुणा बढी महिलामाथि हिंसा हुने गरेको अस्ट्रेलियाका अधिकारवादीहरूले तथ्यांक निकालेका छन्। हरेक तीन मध्ये एक महिलाले सानै उमेरदेखि महिला हिंसाको शिकार हुनुपरेको तथ्यांकले देखाएको छ। महिलाहरुको तुलनामा पुरूष हिंसाका घटनाहरू भने निकै कम प्रतिशतमा रहेको छ।

अस्ट्रेलियन सरकारले राष्ट्रियताको वकालतगर्दै सुरू गरेको कडाइ नीति अन्तर्गत घरेलु हिंसा र बाल अधिकार हननका घटनामा दोषि पाइएका आप्रवासीहरुले यहाँको नागरिकता आवेदन गर्नसमेत कठिन हुने कानुन ल्याएको छ।

अस्ट्रेलियन सरकारले दक्ष जनशक्ती भित्र्याउने उद्धेश्यले प्रदान गर्दै आएको फोरफाइभ सेभेन भिसा रद्द गर्ने निर्णय गरेको भोलि पल्टनै नागरिकता आवेदन र यसको प्रकृया सम्वन्धमा नयाँ कानुन ल्याएको हो। उच्च अध्ययनका लागि आउने बिदेशी जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि अस्ट्रेलिया सम्भावनाको उदगमस्थल थियो। यहाँ आएर पढाइसकेपछि काम र दामसहित स्थायित्वको पनि राम्रो मौका थियो , तर अब विश्व राजनीतिको पछिल्लो घटनाक्रमले निकै कसिलो र कठिन बन्दै छ, हर्षभिल बस्दै आएका पोखराका मनिष आचार्यले बताए ।

हुन त महिला हिंसा र बाल अधिकारको बिषयमा राज्यले ल्याएको नीति राम्रो हो ,यसले विकराल रुप लिदै गरेको र्गह कलहलाई केही कमी गर्ने प्रयास गरेको छ तर सँगसँगै सरकारको आप्रवासीहरुलाई हेर्ने नीति केही फरक भएको हो की भन्ने भान भने परेको छ , आचार्यले सेतोपाटीलाई बताए।

पछिल्ला दिनहरुमा नेपाली समुदायमा पनि निकै ठुलो रोगका रुपमा महिला हिंसाका घटनाहरु देखिएका छन्। तर हाम्रो समाजिक संरचना र पारिवारिक दबाबका कारण कयैन घटनाहरु बाहिर आउन सकेका छैनन्। सम्वन्ध बिच्छेदका घटनाहरुमा ह्वात्तै बृद्धी भएको छ। तर कतिपय नक्कली बिवाह गरेर आएका र यहा आएपछि जानी जानी सम्वन्ध बिच्छेद गर्ने कारण पनि यो संख्या बढेको हुनसक्ने स्थानीय कानुन ब्यवसायी खिलेन्द्रराज तिम्सिना बताउँछन्।

बाल हिंसाका घटनाहरु घरेलु हिंसासँग जोडिएको हुनाले पछिल्लो वर्षमात्र दुई लाख आठ हजार बालबालिका प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष हिंसाको शिकार बन्न पुगेको तथ्यांक रहेको छ। सरकारले यस प्रकारको नीति ल्याएपछि धेरै हदसम्म यस्ता हिंसाका घटनाहरुमा कमी हुने बिश्वास गरिएको छ।

 देशको नागरिकता जस्तो सवालमा यसले प्रभावित पार्ने भएपछि मानिसहरू सजग हुने पक्कै छ ।

राज्यले बढ्दो महिला हिंसा र बाल दुर्ब्यवहारको सवालमा न्युनिकरणका लागि यस्तो कानुन अगाडि सारेको सिड्नीका कानुनबिद शम्सेरसिंह थापा बताउँछन्। अस्ट्रेलियामा पछिल्ला वर्षमा भयावह रूपमा अगाडि आएको यो समस्यालाई रोक्न टर्नबुल सरकारले महत्वपूर्ण कदम उठाएको हो। नगारिकताका अन्य कडाइका सवालमा भने राज्यले जस्तोसुकै निती पनि अगाडि सार्नसक्ने हुनाले यसलाई हामीले सहज र सरल रुपमा लिनुपर्ने थापाको भनाइ थियो । ‘कुनै पनि देशले आफ्नो राज्यको नीति बनाउँदा मुलुकको हित र संरक्षण हेरेकै हुन्छ। यो कुनै नौलो र नया बिषय होइन’, थापाले सुनाए ।

प्रतिकृया दिनुहोस