मुलुक नजोडिएको महाभूकम्पपछिको पुर्ननिर्माण

  • Get News Alerts

नेपालको महाभूकम्पको लगभग १ वर्षपछि जापानको कुमामोतो क्षेत्रमा पनि लगभग उस्तै प्रकृतिको भूकम्प गएको थियो। २ सय ५० जनाको  ज्यान लिने गरी गएको  कुमामोतो भूकम्पको ठीक १ वर्ष पछि त्यहाँका गभर्नरले  भूकम्पको १ वर्ष पुगेको दिनको सम्झना गर्दै पछिल्लो १ वर्षमा सहरको मस्कटले (कुमामोन भालुको क्यारेक्टरको कार्टून पात्र) १२८ विलियन येन कमाएको बताए। कुमामोतोको मस्कटले यति ठूलो व्यापार गर्नुको पछाडि भुकम्प पछि जापानभरिबाट कुमामोतोवासीप्रति दर्साएको माया र सहयोग  थियो। कुमामोतोवासीलाई सहयोग गर्ने हेतुले जापानभरी कुमामोन अंकित समानको बिक्री बढेको थियो। भूकम्पपछि कुमामोतो पुर्ननिर्माण भित्र नेपालमा जस्तै थुप्रै समस्या थिए र छन् तर प्रत्येक पटकको कुमामोतो यात्राले जापानीले भूकम्पलाई बिर्सेका छैनन् भन्ने भान हुन्छ।

जापानको तोहोकु क्षेत्रमा भूकम्प र सुनामी गएको ६ वर्ष बितेको छ। अझै पनि तोहोकु क्षेत्रले ठूलो मूल्य चुकाइसकेको छ। अधिकांश घरबार बिहिनलाई जापान सरकारले विपत्तिपछि निर्माण भएका सामुदायिक भवनमा सरेको थियो र अझै पनि बासिन्दाहरू त्यही अस्थाई घरमा बसेका छन्। त्यहाँको स्थानीय सरकारका अनुसार फुकुशिमा शहर अन्तर्गतका नगरपालिकाका कर्मचारी मध्ये गत वर्षको अप्रिलदेखि अहिलेसम्म ९ जनाले आत्महत्या गरेका छन्। जसको सम्बन्ध तोहोकु महाभूकम्पसँग छ। तोहोकु क्षेत्रमा त्यहाँको सरकारले पुर्ननिर्माणको लागि गरिरहेको प्रयासलाई सजिलै नियाल्न सकिन्छ। सुनामीले बगाएका बस्तीहरू पुर्ननिर्माण हुँदैछन्। त्यहाँका प्रत्येक पसल, सवारी साधनमा ‘गाम्बारे तोहोकु’ (मिहिनेत गर तोहोकु) का नारा लेखिएको देख्दा जापानीहरुले ६ वर्ष अघिको प्रलय अझै नबिर्सेको अनुभव गर्न सकिन्छ।

विकशित देशमा भएको प्राकृतिक प्रकोपले परेको क्षतिलाई पुनर्निर्माण गर्न भएको स्थानीय निकाय र राज्यले गरेका अथक प्रयासका बाबजुद जापानीहरु अझै सामुदायिक भवनमा छन् भने हाम्रो जस्तो मुलुकमा महाविपत्तिको प्रभावलाई छोटो समयमा प्रभावकारी ढंगबाट पुनर्स्थापना  गर्नु  निकै गाह्रो, खर्चिलो र समय लाग्ने कुरामा विस्वस्त हुन सकिन्छ।

नेपालमा गएको भूकम्पको पनि २ वर्ष बितिसकेको  छ। लगभग ९ हजार व्यक्तिको ज्यान लिएको भूकम्पले शारीरिक रुपमा २२ हजार ३ सय ९ लाई  घाइते बनायो भने लगभग ८ लाख घर भत्किए। नेपाल सरकारको तथ्यांक अनुसार अझै पनि ५ लाख व्यक्ति घरबारबिहिन अवस्थामा छन्। आज भूकम्प गएको २ वर्ष बित्तिसक्दा पनि यसले पारेको मनोवैज्ञानिक प्रभाव सम्वन्धी तथ्य हामीसँग छैन। भूकम्पको पहिलो ३ महिनामा उपत्यका भित्र २४ प्रतिशत आत्महत्या बढेको नेपाल प्रहरीको आंकडा  बाहेक अन्य सरकारी तथ्य हामीसँग उपलब्ध छैन।

भूकम्पका कारण कति व्यक्ति अझै आघात, आत्तिने समस्याबाट पीडित छन् ,कति अझै पनि अनिदो छन् कतिको पारिवारिक समस्या बढेको छ भन्ने जिज्ञाशाहरुको तथ्यगत जवाफ  कुनै निकायसँग छैन। त्यसमा पनि उत्पीडित वर्ग, महिला, बालबालिका र वृद्ध वृद्धामा परेको मनोसामाजिक असरहरूको बारेमा गरिएका अध्ययन र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न गरिएका प्रयाशहरु  सायदै होलान्।

मानसिक तयारी बिनाको  पुर्ननिर्माण

सरकारी क्षेत्रबाट ढिलै भए पनि पुर्ननिर्माण आयोगको स्थापना भएपछि मुलुकको पुर्ननिर्माणको जिम्मा पाएको आयोग प्रति सबैको चासो हुनु स्वाभाविक थियो तर त्यस्तो भएन। पुर्ननिर्माण आयोगमा सरकारी कर्मचारीनै जान नमान्ने स्थिति आइलाग्यो। पुर्ननिर्माण जस्तो महत्वपूर्ण अभिभारा लिन हानाथाप हुनपर्ने अवस्थामा उल्टो आयोगका कर्मचारी पनि जान नमान्ने स्थानको रूपमा आयोगको स्थापना भयो। अर्कोतर्फ दोलखाको सिंगटीबाट पुननिर्माणको सुरूवात गरेको आयोगको कामलाई स्थानीयलेनै साथ दिएनन्। जुन अर्को दुखद् पाटो थियो। राजनीतिक खिचातानीबीच आयोगका प्रमुख फेरिए पनि  कुनै खास परिवर्तन अनुभूति जनताले गर्न पाएनन्।

पुर्ननिर्माणको लागि २ वर्षको समय पर्याप्त समय नभए पनि २ वर्षसम्म पनि हामीले आधारशिला निर्माण गर्न सकेनौं। भूकम्पले भत्केका घर त पुन: उठ्न सकेनन् तर पीडितहरुले हामीलाई सरकारले हेर्छ भन्ने अनुभूति पनि पाउन सकेनन्।

बाहिरी कारण जे देखिए पनि यसको भित्रि कारण भनेको पुर्ननिर्माण आयोगको मनोवैज्ञानिक तयारीमा अपरिपक्कता थियो। पुर्ननिर्माणको लहरलाई आयोगले मुख्य मिसनको रुपमा अगाडि बढाउन सकेन। धरहरा पुर्ननिर्माण योजनामा सर्वसाधारणलाई सहभागी गराउने प्रयास गरेता पनि उक्त अभियानले पनि जनमानसमा आशा जगाउन सकेन। यदि धरहरा पुर्ननिर्माणलाई एउटा प्रतिकको रूपमा विकास गर्न सकेको भए मनोवैज्ञानिक  रुपमा आम नेपालीमा आशाको दीप जलाउन मद्दत गर्ने थियो।

सर्वप्रथम  पुर्ननिर्माण भनेको घर बनाएर दिनु मात्र नभएर पीडितमा भविश्यप्रति आशावादी  बनाउनु पनि हो भन्ने कुरामा आयोग चुकेको छ। समाज निर्माणका अन्य  महत्त्वपूर्ण पक्षहरूलाई  वेवास्ता  गरेको पनि प्रष्ट  देखिन्छ। तसर्थ सामान्य अवस्थामा गरिने गाउँ सहर निर्माण र विपत्ति  पछिको गाउँ शहर  निर्माण फरक कुरा हुन् भनेर बुझ्नु अत्यन्त आवस्यक  छ। भूकम्पपछि हामी कति जागरूक भयौं  भन्ने हेर्न टाढा जानु पर्दैन। काठमाडौंको असन बजारमा अझै पनि काठले टेका लगाएका घरहरुको दृश्यले त्यो कुरा छर्लंग पार्छ। मनोसामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने एक कार्यकर्ताले भनिन्, ‘हामी गाउँ गाउँमा  घुमेर समस्या भएको पहिचान त गर्छौं  तर उनीहरुको उपचार गर्न सक्दैनौं, जिल्लामै मानशिक रोगको उपचार सम्भव छैन, हेल्थ पोस्टमा त्यस्ता औषधि उपलब्ध नै नभएको अवस्थामा  यस्तो कार्यक्रमको प्रतिफलको आशा कसरी गर्ने?’

यसबाट पुर्ननिर्माण कार्यले  २ वर्ष पार गरेको र अहिलेसम्म भएका उपलव्धिलाई प्रष्ट्याउने काम गर्छ। व्यक्तिगत प्रयासमा भएका धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनको कार्य र दिनेश तामाङजस्ता केही जुझारू युवाले ल्याएको केही उत्साह बाहेक केही अरू कुरा उत्साहजनक  हुन सकेन। भूकम्प विपति मात्र नभएर थुप्रै अवसर पनि हुनसक्ने सम्भावनाका बाबजुत प्रभावित क्षेत्रमा  खासै उत्साह पूर्ण काम हुन सकेन। भूकम्पबाट प्रभावित १४ जिल्ला बाहेक पनि नेपालमा ६१ जिल्लाका नेपाली पुर्ननिर्माणमा सहभागी हुन् सक्थे तर त्यस्तो वातावरण तयार हुन सकेन।

नेपालको एउटा ठूलो क्षेत्रले प्रभावित क्षेत्रको दुःख कत्तिको बुझ्न पाए? अन्य जिल्लाले पुनर्निर्माणमा कहाँ सहभागी जनाए? यी प्रश्नको उत्तरले हाम्रो पुर्ननिर्माणको गलत शैलीलाई प्रस्ट पार्छ।  जापानको पुननिर्माण प्रक्रियाले हामीलाई सिकाउने यही कुरा हो। मुलुकवासी  नजोडिने हो भने र स्थानीय स्तरबाट पहल नहुने हो भने पुननिर्माण सही अर्थमा सम्भव हुने छैन। जापानभरि कुमामोन अंकित समान खरिद गरि दिएर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा सम्पूर्ण जापानवासीले कुमामोतो क्षेत्रप्रति गरेको सहयोगले राहत पुगेजस्तै नेपालमा भूकम्पले प्रभावित जिल्ला बाहेकका जिल्लावासीले कस्तो सहयोग गरे भन्ने कुनै आधार छैन।

यस्ता सहयोगी कार्यहरु गर्न एकलाई पर्दा अर्कोले सहयोग गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न आवस्यक देखिन्छ। भारतीय नाकाबन्दीका कारण बिगतका  वर्षमा  हाम्रो लागि सहज भएन। तसर्थ वास्तविक  रुपमा अबको वर्ष पुर्न निर्माणको क्षेत्रमा गतिशील हुनु अत्यन्त आवश्यक छ। पुर्ननिर्माणको लागि अत्यन्त आवश्यक स्थानीय सरकारको चुनाव  नजिकिएको कारण अब बन्ने स्थानीय निकायबाट आशा बढेर जानेछ।

प्रतिकृया दिनुहोस