महँगो हुँदै अस्ट्रेलियन भिसा, ६ महिनामा २७ हजार भिसा रद्द

  • Get News Alerts

अमेरिकामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको उदयपछि चम्केको राष्ट्रवादीधारले अस्ट्रेलिया पनि अछुतो रहन सकेन। चार पाँच सात भिसा र नागरिकताको कडाइपछि प्रधानमन्त्री माल्कम टर्नबुल सरकारले अस्ट्रेलियामा भिसा शुल्क बढाउनुका साथै ६ महिना भित्र करिब २७ हजार भिसा समेत  रद्द गरेको छ।

सन २०१७ को प्रारम्भको ६ महिना भित्र मात्र माल्कम टर्नबुल सरकारले नीति नियम भित्र बाँधिन नसकेका करिब २७ हजार भिसा रद्द गरेको कुरा अध्यागमन बिभागका सचिव माइकल पेजुलेले जानकारी दिए।

अवैधानिक बसोबास र प्रवेशाज्ञाको गलत प्रयोग अनी भिसाको दुरूपयोग गरेको कारण डिसेम्बरदेखि मे सम्म करिब २७ हजार भिसा रद्द गरिएको सचिव पेजुलेले बताए। चारित्रिक हिसावमा करिब दुई हजार विद्यार्थीको भिसा यो ६ महिनामा रद्द भएको छ। आठ हजारका संख्यामा गैरकानुनी रूपमा लुकिछिपी बसेका र राज्यले प्रदत्त सुविधा दुरूपयोग गर्ने विद्यार्थीहरू रहेको अध्यागमनले जनाएको छ।

त्यती मात्र होइन मेलवर्नको अपराधिक गतिबिधिमा संलग्न भएको आरोपमा समेत कयैं विद्यार्थीको भिसा रद्द भएको छ। पछिल्लो मेलवर्नको ग्याङ फाइटमा करिब आठ जना बिदेशी विद्यार्थी संलग्न रहेको पाइएपछि उनीहरूको भिसा रद्द गरेर स्वदेश फर्काइएको थियो। त्यती मात्र होइन एक सय ३८ जना मोटरसाइकल ग्याङका सदस्यलाई पनि भिसा रद्द गरेर स्वदेश फर्काइएको तथ्यांक अध्यागमनले दिएको छ। गत वर्ष अस्ट्रेलियन सरकारले करिब ६० हजार भिसा रद्द गरेको थियो।

अस्ट्रेलियन सरकारले आगामी जुलाई एक तारिखदेखि लागू हुने गरी आफ्नो भिसा शुल्कमा बृद्धि गरेको छ। सरकारका कोषाध्यक्ष स्कट मोरिसनले आगामी चार वर्षमा भिसा शुल्कको कारण राज्यलाई चार सय १० मिलियन डलर नाफा हुने बताएका छन्। प्रत्येक भिसामा पाँचदेखि ८० डलरसम्मको बृद्धिले राज्यलाई निकै ठूलो फाइदा पुग्ने मोरिसनले बताए।

विद्यार्थीको भिसा शुल्क ५ सय १० बाट बढाएर ५ सय ६० बनाइएको छ भने डिपेन्डेन्टको भिसा फीमा ४ सय १० बाट ४ सय २० डलर बनाइएको छ। हुन त हरेक खाले भिसामा दश बिस रुपैयाको बृद्धि देखिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बिद्यार्थीको लागि भने यो थप भार नै हो।

रिजनल स्पोन्सर भिसाका लागि भने तीन हजार ६ सय वाट बढाएर ६ सय ७० डलर बनाइएको छ। यस्तै पार्टनर भिसामा पनि पैतिस डलरको बृद्धि गरिएको छ।

टर्नबुल सरकारले प्यारेन्टस भिसाका लागि भने नयाँ र फरक खाले शुल्कको ब्यवस्था गरेको छ। आगामी नोभेम्बर महिनादेखि लागूहुने गरि ल्याइएको यो नीतिमा बाबु आमालाई तीन वर्ष राख्न पाँच हजार डलर र पाँच वर्ष राख्न दश हजार डलर शुल्क तोकिने भएको छ। फेरि राख्न मन भएकाहरुका लागि यतैबाट पैसा तिरेर नविकरण समेत गर्न सकिने छ। तर, अभिभावकको सम्पूर्ण स्वास्थ बिमा भने आफैं गर्नुपर्ने हुन्छ।

यस्तै बिदेशी कामदारको हकमा र कामदार लेबीमा समेत बृद्धि गरिएको छ । ‘यो कुनै ठूलो विषय होइन हरेक वर्षको बजेटममा सरकारले ल्याउने नयाँ नीतिमा गरिएको केही परिमार्जन मात्रै हो,’ नेपाली मूलका कानुन ब्यवशायी खिलेन्द्रराज तिम्सिनाले सेतोपाटीलाई बताए।

सरकारले आफ्ना जनता र राज्यको हितका लागि ल्याएका कतिपय निर्णयहरु हामीजस्ता आप्रवासीलाई अप्रिय लाग्नसक्ने तर्क गरे। उनले भने, ‘चार पाँच सात भिसामा थुप्रै बदमासी भएका थिए, राज्यले त्यसमा केही कडाइ मात्र गरेको हो। अर्को नागरिकता लिनेले इङलिस भाषा राम्ररी पढ्न र लेख्न जान्नुपर्छ भन्ने विषय कुनै नौलो होइन,’ खिलेन्द्रले भने।

प्रतिकृया दिनुहोस