भारत सरकारले गाईहरूलाई परिचय पत्र वितरण गर्ने

  • Get News Alerts

भारतमा गाई रक्षाका लागि सरकारले महत्वकांक्षी योजना बनाएको छ। भारतको गृह मन्त्रालयले ल्याएको प्रस्ताव अनुसार भारतमा रहेका झन्डै २ करोड गाईलाई परिचयपत्र प्रदान गरिनेछ।

हिन्दुत्वको राजनीतिबाट सत्तामा आएको भारतीय जनता पार्टीले ‘गौमाता’को रक्षाका लागि लामो समयदेखि भिजिलान्ते समूह गठन लगायत अनेकौं गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको थियो।

उक्त योजना अनुसार १.१ अर्ब भारतीयलाई दिइने परिचय पत्र जस्तै गाईहरूलाई पनि अनिवार्य परिचय पत्र दिइनेछ।

हिन्दुवादी सरकारको मुख्य लक्ष्य भनेको बुढा र बाच्छा उत्पादन गर्न नसक्ने गाईहरूलाई मासु र छालाका लागि बंगलादेश निर्यात रोक्नु हो।

त्यहाँको गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुसार भारतका प्रत्येक जिल्लामा बुढा र अनुद्पादक गाईका लागि बासस्थान निर्माण गर्नुपर्ने छ। त्यहाँ गाईलाई खाना दिने र देखभाल गरिनेछ।

त्यस्तै गाईहरूलाई एक स्थानबाट अर्को स्थानमा लैजान उनीहरुको त्यसका लागि स्वास्थ्य छन् भन्ने बारे पशु चिकित्सकबाट प्रमाण-पत्र जुटाउनु पर्नेछ।

एक राज्यबाट अर्को राज्यमा गाई लैजान पनि सरकारी निकायलाई मात्र अनुमति दिनुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ।

गत महिना प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गृह राज्य गुजरातमा गौ-हत्याको अपराधीलाई जन्मकैदसम्म दिन सकिने कानुन निर्माण गरेको छ।

भारतमा मुस्लिमहरूले गाईलाई एक स्थानबाट अर्को स्थानमा लगेको भेटे ‘गाई बचाउ’ अभियानका नाममा भिजिलान्तेहरूले आक्रमण गर्ने गरेका छन्।

केही दिन अघि राजस्थानको जयपुरबाट गाई किनेर घर लैजाँदै गरेको अवस्थामा एक मुस्लिम किसानलाई त्यहाँका हिन्दु अतिवादीले हत्या गरेका थिए।

भारतले प्रति वर्ष झन्डै ४.७ अर्व डलर बराबरको मासु निर्यात गर्छ। सरकारको नीतिले गाई पालनमा नकारात्मक असर पर्ने विश्लेषकहरुको भनाइ छ। गाई अनुत्पादक भएपछि त्यसलाई मासुका लागि बेच्न नपाए गाईको बजार मूल्य कम हुनेछ। त्यस कारण किसानहरूले गाई पालनमा कम लगानी गर्ने विश्लेषकहरुको भनाइ छ।

भारतमा झन्डै ५२ लाख बेवारिसे गाई वस्तु छन्। गाईहरू बुढा र अनुत्पादक भएपछि खर्च धान्न नसकेर किसानहरूले गाईलाई सडकमा छाड्छन्।

प्रतिकृया दिनुहोस