ऊर्जासम्बन्धि हाम्रा भ्रम र दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा रणनीतिको आवश्यकता

  • Get News Alerts

 
विद्युत अभावका कारण वर्षौँदेखि लोडसेडिङको चर्को मार खेप्दै आएका हामी नेपाली यतिबेला छिमेकी देश भारतको अर्घेल्याइँले निम्त्याएको इन्धन संकट र त्यससँगै सिर्जित बहुआयामिक समस्या भोग्न बाध्य छौँ। यही सन्दर्भमा हामीकहाँ जरो गाडेका ऊर्जासम्बन्धि केही सङ्कुचित र भ्रमपूर्ण अवधारणाबारे चर्चा गर्नु आवश्यक देखिएको छ। मुख्यतः ऊर्जा भन्नेबित्तिकै विद्युत र त्यसमा पनि जलविद्युत भनेर व्याख्या गर्ने, खनिज तेल र ग्यासजस्ता इन्धनलाई ऊर्जाको बहसभन्दा बाहिर केवल आपूर्ति मन्त्रालय वा आयल निगमको सरोकारको विषय मान्ने अनि नवीकरणीय उर्जा भन्नेबित्तिकै निकै सानो परिमाणको र ग्रामीण ऊर्जा मात्र भनेर बुझ्ने प्रवृत्तिलाई नसच्याई नहुने भएको छ।
 
ऊर्जा मानव सभ्यता र विकासको महत्वपूर्ण अवयवको रुपमा रहीआएको छ। प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपतको आँकडालाई हेरेर कुनै पनि देश विकास र समृद्धिको कुन चरणमा छ भनेर मोटामोटी अनुमान गर्न सकिन्छ। स्वाभाविकरुपमा हाम्रो वार्षिक प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत निकै थोरै अर्थात् १५ गिगाजुलको हाराहारीमा छ, जुन विश्वको औसत ऊर्जा खपतको एक चौथाइभन्दा पनि थोरै हुन आउँछ। त्यसमाथि अहिले पनि हाम्रो प्रमुख निर्भरता ऊर्जाका परम्परागत स्रोतहरुमै छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७०र७१ को कूल उर्जा खपत ११,२३२ पत्इभ् (१ पत्इभ्.१००० त्इभ्.४२ गिगाजुल) रहेको थियो (यहाँनेर स्मरणीय के छ भने अर्थ मन्त्रालयले हरेक वर्ष अंग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा प्रकाशित गर्ने आर्थिक सर्वेक्षणमा ऊर्जा खपतको इकाई त्रुटीपूर्णरुपमा त्इभ् वा ’तेल टन शक्ति’ उल्लेख हुने गरेको छ।
 
इकाईमा हरेक वर्ष दोहोरिने यो त्रुटी देख्दा ऊर्जासम्बन्धि आँकडाहरु कति गम्भीरतापूर्वक र विश्वसनीय ढङ्गले राखिए होलान् प्रश्न पनि उठ्न सक्छ। तर अहिलेका लागि अन्य आधिकारिक स्रोत नभएका कारण आर्थिक सर्वेक्षणकै आँकडालाई इकाई सच्याएर सत्य मानौँ।)।
यस कूल उर्जा खपतको झन्डै ८० प्रतिशत काठ दाउरा, भुस, गुइँठाजस्ता परम्परागत ऊर्जास्रोतबाट, १७ प्रतिशत व्यापारिक ऊर्जास्रोतबाट र बाँकी ३ प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जास्रोतबाट पूर्ति भएको थियो। व्यापारिक ऊर्जास्रोतभित्र १६ प्रतिशत कोइला, ६५ प्रतिशत खनिज तेल र ग्यास तथा १९ प्रतिशत विद्युतको हिस्सा देखिन्छ। सर्वेक्षणमा उल्लेख भएको विद्युतको आँकडालाई शत्प्रतिशत जलविद्युत नै भनेर मान्ने हो भने पनि यसले हाम्रो कूल ऊर्जा खपतको निकै सानो अंश ओगटेको प्रष्ट छ। फेरि पनि किन हामी ऊर्जा भन्नेबित्तिकै जलविद्युत भनेर बुझिरहेका छौँ त? किनभने हामीले हाम्रा सरकारी संरचना त्यसैअनुसार निर्माण गरेका छौँ।
 
ऊर्जा हेर्न हामीकहाँ अलग्गै ऊर्जा मन्त्रालय छ तर यसको वेबसाइट मात्रै हेर्दा पनि बुझिन्छ, यस मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्र जलविद्युत मात्र हो। हामीकहाँ ऊर्जासम्बन्धि अर्को निकाय पनि छ, जल तथा ऊर्जा आयोग। तर यसको अवस्था पनि उस्तै छ, ‘जल÷ऊर्जा आयोग’ भन्नुपर्नेमा जबर्जस्ती ‘जल तथा ऊर्जा आयोग’ भनिएजस्तो।
 
पक्कै पनि जलस्रोत हाम्रो अमूल्य सम्पदा हो। हामीकहाँ जलविद्युतको ठूलो सम्भावना छ र अहिलेसम्म सानो परिमाणमा भए पनि हामीले दोहन गर्न सकेको आधुनिक ऊर्जाको आन्तरिक स्रोत भनेको पनि जलविद्युत नै हो। तर सँगै जोडिएको कटुसत्य के पनि हो भने अहिलेको अवस्थामा ८१ प्रतिशत व्यापारिक ऊर्जाका लागि हामीहरु आयातीत खनिज इन्धनमा भर पर्नु परिरहेको छ। हाम्रो ऊर्जा खपतमा यस्तो उल्लेख्य हिस्सा ओगट्ने खनिज इन्धन ऊर्जा मन्त्रालयको सरोकारभित्र पर्नुपर्ने हो कि होइन? वास्तवमा ऊर्जाका विभिन्न स्रोतमध्ये सबैभन्दा रणनीतिक महत्वको स्रोत नै खनिज इन्धन हो।
 
आफ्नो चर्चित पुस्तक ’द प्राइज’ मा लेखक डेनियल यार्गिनले बीसौँ शताब्दीमा खनिज तेलले विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रमा खेलेको केन्द्रीय भूमिका र एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि कायम रहने तेलको रणनीतिक महत्वबारे विस्तारमा चर्चा गरेका छन्। तर शत्प्रतिशत आयातमा भर पर्नुपरे पनि खनिज इन्धनलाई हामीले अहिलेसम्म ’टेकन फर ग्रान्टेड’ भन्दा माथि उठेर सोँचेकै छैनौँ। सोँचेका हुँदा हौँ त अहिले भारतसँग केही असमझदारी हुनेबित्तिकै यस्तो हाहाकार हुँदैनथ्यो होला। हुन त यो हाहाकारले हामीलाई मस्त निद्राबाट केहीबेरका लागि भए पनि ब्युँझाइदिएको छ तर यो ब्युँझाइ कति स्थायी हुनेछ भन्ने कुरा आगामी दिनमा हामीले तय गर्ने ऊर्जा सुरक्षा (इनर्जी सेक्युरिटी) को दीर्घकालीन रणनीति (तय गर्न सक्यौँ भने) मा भर पर्नेछ। ऊर्जा सुरक्षाको दीर्घकालीन रणनीति निर्माणका लागि ऊर्जा मन्त्रालयको पुनर्संरचना हुनु जरुरी छ, जसले ऊर्जाका सबै स्रोत र क्षेत्र समेट्न सकोस्।
 
आपूर्ति मन्त्रालय वा आयल निगमको भूमिका खनिज इन्धनको आयात र वितरणमा मात्र सीमित छ। तर दीर्घकालमा खनिज इन्धनमाथिको निर्भरता कसरी घटाउने, देशभित्रै सम्भाव्य भनिएका ठाउँमा खनिज तेल र ग्यासको अन्वेषण कसरी गर्ने, आयात गरिने तेल र ग्यासका लागि पनि वैकल्पिक स्रोतहरु कसरी पहिचान गर्ने, भण्डारण र वितरण क्षमता कसरी बढाउने लगायतका गम्भीर विषयमा सोच्न भने हामीसँग कुनै निकाय नै नभएको प्रतीत हुन्छ। त्यसमाथि हामीले जलविद्युत उत्पादन उल्लेख्यरुपमा वृद्धि गरे पनि त्यसले आयातीत खनिज इन्धनलाई रातारात विस्थापित गर्न सक्दैन।
 
त्यसका लागि जलविद्युतको विकाससँगै विद्युतीय प्रविधिको प्रवर्धन (यातायात, खाना पकाउने लगायतका घरेलु क्रियाकलाप आदिमा) तथा ग्रिडमा बढी भएको विद्युतबाट हाइड्रोजन ग्यासजस्ता वैकल्पिक इन्धन उत्पादन गर्ने नीति र योजना बनाउन आवश्यक हुन्छ। यी सबै पक्षलाई एकीकृत ढङ्गले सोच्न र अघि बढाउन हाम्रो ऊर्जासम्बन्धि एकाङ्गी धारणा परिवर्तन नगरी सुख छैन।
 
ऊर्जाको कुरा गर्दा बिर्सन नहुने अर्को पक्ष नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्धन हो। तत्कालका लागि हामीले जोड दिनुपर्ने जलविद्युतमै हो तर त्यसो भन्दैमा वायु, सौर्य, जैविकलगायतका नवीकरणीय स्रोतहरुलाई अवमूल्यन गर्न भने पटक्कै मिल्दैन। यी स्रोतहरुलाई अहिलेसम्म हामीले ग्रामीण विद्युतीकरण तथा सानातिना यन्त्र÷उपकरणको सञ्चालनका लागि प्रयोग गरेको साँचो हो तर यिनै स्रोतहरुले कतिपय देशमा उर्जाका ’मेनस्ट्रिम’ स्रोतको ठाउँ लिइसकेको पनि उत्तिकै साँचो हो। त्यसैले जलविद्युतसँगै नवीकरणीय ऊर्जालाई पनि प्रवर्धन गर्ने र यसलाई ’वैकल्पिक’बाट क्रमशः ’मेनस्ट्रिम’ ऊर्जामा परिणत गर्ने नीति बन्नुपर्छ। यहाँनेर बिर्सन नहुने तथ्य के हो भने जलविद्युतजस्तै सौर्यऊर्जा पनि हाम्रा लागि दीर्घकालमा ठूलो सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। वैज्ञानिक अध्ययनबाट देखिएअनुसार सौर्यऊर्जा दोहन गर्न सकिने सबैभन्दा ठूलो सम्भाव्यता हाम्रै हिमालय क्षेत्रमा छ।
 
तत्कालका लागि केही महङ्गो र ग्रीड कनेक्सनका लागि ठूलो विद्युत भण्डारण क्षमता चाहिने भए पनि प्राविधिक विकाससँगै सौर्य प्रविधिले फड्को मार्ने प्रष्टै छ।
 
सारांशमा भन्नुपर्दा हाम्रो समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विकास तथा ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलविद्युत, खनिज इन्धन र नविकरणीय उर्जाको रणनीतिक ढङ्गले उपयोग गर्ने समन्वित अवधारणा र निकाय र त्यसैअनुसारको ऊर्जा मिश्रण (इनर्जी मिक्स) चाहिएको छ। वर्षौँदेखि भोग्दैआएको लोडसेडिङ र वर्तमानमा भोग्नु परिरहेको इन्धन सङ्कटले हामीलाई त्यो दिशामा अघि बढ्ने प्रेरणा दिन सकून्। आखिर मान्छेले सिक्ने सङ्कटमै हो।
 
डा. ध्रुव पन्थी
(टोकियो विश्वविद्यालय, जापानमा उर्जा इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा अनुसन्धानरत)

प्रतिकृया दिनुहोस