भारतले नेपाललाई आत्मनिर्भर हुन कहिल्यै दिनेछैन

  • Get News Alerts

नेपालको प्रधान मन्त्रीको पहिलो विदेश भ्रमण दक्षिणी छिमेकि मित्र राष्ट्र भारतबाट सुरु गर्दा भारतसित विभिन्न सन्धि सम्झौताहरु गर्ने  प्रचलन रहदै आएकोछ।

नेपालले भारतसित गरेका नेपालको पूर्वाधार बिकासका आयोजनाका सन्धि सम्झौताहरु यति धेरै भएकी फाईलका फाईल नेपाल र भारत सरकारको दराजमा थुप्रिएकाछन।  २५,३० बर्ष पहिले भएका नेपालका बिकासका सम्झौताहरु अहिले सम्म भारतले कार्यान्वयन गरेकोछैन। तर पनि हरेक १ बर्षमा २ पटक परिवर्तित सरकारको प्रधान मन्त्रीको  पहिलो विदेश यात्रा भारतबाट  सुरु गर्दा नया योजनाका योजनाहरुका सन्धि सम्झौताहरु गर्ने गर्दछन।

एउटै सम्झौतालाई १० पटक सम्म आफ्नो मुख्य अजेण्डा बनाएर सम्झौता गर्ने प्रथाले नेपाल र नेपाली जनताको विकास अझ धेरै पछाडी धकल्ने मात्र भएको नेपाली जनताले बुझी सकेकाछन। त्यसैले  नेपाली जनतालाई नेता र भारतको भर बिश्वाश टुटेर गईसकेकोछ। 

करिव २ दशक पहिले ठुलो राजनीतिक हलचल र धेरै बिरोधको वावजुत भएको महाकाली सन्धिले नेपालको राजनीतिमा ठुलो उथल पथल गर्यो। महाकाली सन्धिको बिरोधमा कति पूवाधारहरु आन्दोलनकारीले धोस्त पारे, दिनका दिन नारा जुलुस, धर्नाले जनताको जनजीवन अन्ध धुन्द भयो राजनीतिक पार्टी फुटेर चिरा चिरा परे तर पनि सन्धि रोकिएन।

त्यस समयमा  जन्मेको वालक अहिले हुर्की सकिएर आफ्नो अधिकार खोज्दै महाकाली सन्धि कहाँ कसरी थन्किएकोछ भनेर खोजिरहेकोछ। आज सम्म  करिव २० वटा नै सरकारहरु बदलिएहोलान तर अझै सन्धि जहाको तहिछ कार्यान्वयन भएकोछैन। हरेक पटक भारतको भ्रमणमा प्रधान मन्त्रीको मुख्य एजेण्डा  महाकाली नदीको पञ्चेस्वर आयोजनाको डिपीआर बनाउने बिषय  प्रमुख हुनेगर्दछ। 

१७ बर्ष पछि २ बर्ष पहिले नेपाल आएका भारतीय प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मोदीले नेपालको संसदलाई सम्बोधन गर्दै नेपाली जनताको अभिमतले चुनिएको नेता जस्तै गरी धेरै आश्वासन बाट्ने क्रमका मुख्य बाक्यहरुमा ठुलो स्वर महाकाली सन्धिको पञ्चेस्वरको नाम पनि लिदै भनेका थिए पञ्चेस्वर अब छिट्टै निर्माण भएर नेपालले ३ हजार मेगावाट बिजुली पाउनेछ भनेको अझै सम्म सर्वासाधारण नेपालीहरुले भुलेकाछैनन।

तर पनि अझै सम्म डिपीआर सम्म नबन्नु कति शर्मिँदो नेपाल र भारतको कुटनैतिक सम्बन्ध राम्रो छ भन्नु अति लाज लाग्दो अवस्थाबाट गुज्रिएको हो वा भारतले नेपाललाई वास्ता नगरेको देखिन्छ। 

नेपाली कांग्रेस र एमालेको संयुक्त गठबन्धन सरकार स्वर्गीय शुशिल कोईरालाको नेतृत्वको सरकारले तिन पार्टीहरुको( नेपाली कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी) सर्वदलिय बैठकबाट निर्णय गरी भारतीय कम्पनि सत्लुज जल बिद्युत निगम लिमिटेड  (एसजेविएन)लाई अरुण तेश्रो र त्यसै अति विवादित ९०० मेगावाट जलबिद्युत आयोजना अपरकर्णाली जीएमआर भारतीय कम्पनीसित निर्माण गर्न सम्झौता भएको भएको थियो।

९ सय मेगावाटको जल बिद्युत आयोजना ५ बर्षमा निर्माण गरी २५ बर्ष सम्म कम्पनीले नाफा कमाउने त्यस पछि नेपाल सरकारलाई फिर्ता गर्ने सर्तमा सम्झौता भएको थियो। तर आज २ बर्ष बितिसक्दा पनि कम्पनिले निर्माण काम सुरु गर्न आर्थिक समस्या झेलिरहेको खबर आईरहेकोछ। केहि दिनलाई आर्थिक समस्याको समाधानको लागि नेपाल सरकारलाई समय सिमा लम्बाउन अनुरोध गरेका यी आयोजनाहरु ५ बर्ष भित्रमा निर्माण हुन धेरै सोचनीय अबस्थामा शंकाप्रदछन। 

नेपालमा अहिले बिजुलीको धेरै संकट भोग गरिरहेका नेपाली जनताले लोडसेडिंगबाट मुक्त पाउन कयौ उपायहरु खोजि रहेकोछन। आफु पनि उर्जाको भयङ्कर संकटबाट गुज्रिएको अबस्थमा छिमेकी मुलुक भारतले नेपाललाई नपुग बिजुली आयात गर्न दिने लोली पोप दिएर नेपालको लोडसेडिंगबाट मुक्त गर्ने प्रतिबद्धताका साथ भारतीय प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मोदीले २ बर्ष पहिला नेपालको संसदमा कुर्लिदै भनेका थिए त्येसैको आधारमा नेपालमा सम्भावना रहेको बिजुली उत्पादन गरे पश्चात भारत निर्यात गर्न पिटीए सम्झौता गरे पनि धेरै समय भैसक्यो अझै सम्म हाई एक्सटेन्सन लाईन बनेकोछैन। जसको कारणले नेपालले बिजुली आयात गर्न सकिरहेकोछैन। नेपाली जनतालाई १८ घण्टा लोड सेडिंगले अध्यारोमा बस्नु पर्ने बाध्यता रहिआएकोछ। 

नेपालको पुर्व झापा देखि पश्चिम महेन्द्र नगर सम्मको हुलाकी मार्ग निर्माण गर्न २०४७ सालमा तत्कालिन भारतीय प्रधान मन्त्रि चन्द शेखरबाट सुरुभएको नेपाल भारतको कुटनैतिक सम्बन्धको ईतिहासबाट स्पष्ट हुन्छ।  

मदेश तराईमा प्राचिन कालदेखि हुलाकीले प्रयोग गर्दै आएका २० जिल्लामा पर्ने मार्गहरुको लम्बाई १७९२.४२ किमी रहेकोछ। २०६१ सालमा भारतसित हुलाकी मार्ग निर्माण गर्न भएको अम्झौता अनुसार १२ बर्ष बित्दा १९ वटा मार्गहरुमा आज सम्म जम्मा ६८ किमी मात्र कालो पत्र भएको तथ्यांकले देखाउछ। यो कछुवाको गतिमा निर्माण भईरहेको हुलाकी मार्ग पुरा निर्माण हुन अझै २,३ पुस्ता सम्म लाग्ने संकेत गर्दछ। 

नेपालको अस्थिर राजनीतिक अबस्थालाई दोष थोपर्दै नेपाल स्थित भारतीय राजदुतले हुलाकी मार्गको बारेमा नेपाली पत्रकारहरुको सोधेको प्रश्नको जवाफमा भारतले हुलाकी मार्ग निर्माण गर्न चाहेर पनि नेपाल सरकारको उदासिनताले गर्दा भएको ढिला,सुस्तिको र लाह्पर्वाई भएको हो भन्ने आरोप लगाउने गर्दछन। जसको कारणले नेपाली जनतालाई अझ धेरै शंका र भ्रमहरु सिर्जना हुने गर्दछन। 

प्रचण्डको पहिलो प्रधान मंत्रित्व कालमा नौमुरे आयोजना अति महत्वकांक्षी योजनाको रुपमा हेरेको २४० मेगावाट बिजुली र दाङ्ग र कपिलबस्तुलाई सिचाई गर्ने बाकी पानीले भारतमा सिचाई गर्ने गरी तत्कालिन भारतीय समकक्ष  डा. मनोमन सिंहसित प्रधान मन्त्रि प्रचण्डले ८ बर्ष पहिले गरेको सम्झौता गरेकाथिए।

कपिलबस्तु र दाङ्गका जनताले खेत सिचाईको लागी पर्खि बसेकाछन। अर्घाखाँची र प्युठानका जनताहरुले महौजा लिएर आयोजनामा शाझेदारी गर्न आतुर रहेको स्थानीयहरुले बताउने गर्दछ। त्यसै क्षेत्रमा कृयाशील सबै  राजनीतिक पार्टीहरुको सर्वदलिय बैठकले नौमुरे आयोजनालाई निर्माण गर्न पुरा साथ र सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरेको समाचारहरु आउछन। तर पनि अहिले सम्म फाईल थन्किएर बसिरहेकोछ। अहिले प्रधान मन्त्रि प्रचण्ड भारत भ्रमणको क्रममा यो फाईल खोलिनेछ। यस बिषयमा थप सम्झौता गर्नु पर्ने हो कि अझै यो फ़ाईल थन्किनेहो अहिले नै भन्न कठिनछ तर समयले छिट्टै बताउनेछ। 

भारतीय कम्पनीहरुले नेपालका जलबिद्युत योजनाहरु अनुमति पत्र लिएर खोलालाई झोलामा राख्ने प्रवृति अझै यथावत छदैछ। नेपालको प्राकृतिक स्रोत र साधन हरुमा भारतीयहरुले आफ्नै पेवा जस्तै रोकेर राख्न अनुमति पत्र लिएर लगानी गर्न अनेक बहाना बाजी गर्ने र उल्टै नेपालीको अस्थिर राजनीतिक अबस्थालाई दोष थुपार्दै आयोजनालाई कागजमा मात्र सिमित गर्दा नेपालमा भारत बिरोधि गतिबिधि धेरै फैलिनुमा ठुलो मद्धत पुराएकोछ। यस्तो चलनले नेपालमा भारतीय विस्तारवादी नीति अझ धेरै बढेर गएको आमनेपाली नागरिकहरुलाई ठुलो चिन्ताको बिषय बनेकोछ।

पुर्व पश्चिम रेल मार्गको बिष्तृत अध्यायन गरी डिपीआर तयार गर्न पनि केही बर्ष देखि भन्दै भन्दै आईरहेकोछन। पटक पटक भारतीय कम्पनीहरुले अध्यायन गरेको बारेमा धेरै पटक मेडियामा पढन र सुन्नमा पाएकै कुरा नया बिषय त होईन।

भारतले  अहिले चालु आर्थिक बजेटमा पनि नेपाल सम्म रेल लाईनको बिष्तृत अध्यायन गरी डिपीआर तयार गर्ने भन्ने उल्लेख गरिसकेको समाचार पढ्न पाइएको थियो तर कति सत्य तथ्य हो आगामी समयले देखाउनेछ। हरेक पटक भारत यात्रामा जाने नेता मन्त्रि प्रधान मन्त्रीहरुले भारतलाई गुहार्दै आउछन तर भारतले नेपालसित गरेका विकासवादी आयोजना सन्धि सम्झौतालाई वास्तै गर्दैन तर पनि नेपाली नेताहरुले भारतसित हात फैलाउन छोड्दैनन। हाम्रो नेताहरुको आफ्नो स्रोत र साधनलाई आफै प्रयोग गर्न सामर्थ्य राख्न नसक्नु नै गरिविपनाको प्रतिविम्ब मात्र हो।

नेपालले दैनिक उपभोगको ईन्धन भारतीय बजारबाट मात्र आयत गरिने भएकोले मोनोपोली तरिकाले भारतले सधै ईन्धन संकटमा पर्ने गर्दछ। तिन पटकमा सम्म नाका बन्दि गरी बन्दि बनाएको भारतले नेपाललाई ४१ किमी ईन्धनको पाईप लाईन बनाई दिने सम्झौता गरेको पनि कती बशन्त पार भईसकेकाछन। तर नेपाल आयल निगमले ट्यांकरबाट नै ईन्धन आयात गर्ने गरेकोछ। भारतबाट पाईपद्वारा ईन्धन आउने कहिले हो कि होईन भन्ने आमनागरिकको शंका मात्र हुने गर्दछ। 

डेड बर्ष पहिला आएको विनासकारी भुकम्पमा सबै भन्दा पहिले एउटा असल छिमेकीको जिम्मेवारी पुरा गर्न नेपालमा आफ्नो उद्धार टोलि पठाएर खाध्यान्न, लत्ताकपडा पानी,औषधी उपलब्ध गराएकोमा नेपाली जनताको मन जितेको थियो।

भुकम्पले पिडित भएको नेपाललाई ६ महिना सम्म अघोषित नाका बन्दि गरेर नेपाली जनताको कमलो मनको छाती माथि ढुंगा प्रहार गरेकोछ। भुकम्प पिडितको पुनः निर्माणको लागि भारतले गर्ने भनेको सहयोगको डेड बर्ष बित्दा सम्म पनि अत्तो पत्तोनै छैन। नेपाल भुकम्प पिडितलाई पुनः निर्माण गर्ने दाताहरुको सम्मेलनमा भारतीय विदेश मन्त्रि सुष्मा स्वराजले दिएको बचन बद्धलाई बिर्सिए पछि निबर्तमान प्रधान मन्त्रि केपी ओलीको  भारत भ्रमणमा पनि मुख्य एजेन्डाका रुपमा राखिएको पुनः निर्माणको भारतीय सहयोग अहिले प्रधान मन्त्रि प्रचण्डको पनि मुख्य एजेण्डा रहने भएकोछ। 

भारतीय प्रधान मन्त्रीको नेपाल भ्रमणमा संसदबाट नेपालको पूर्वाधार विकास गर्ने भारतले उपलब्ध गराउने १  खर्व नेपाली रुपैया घोषणा गरेका थिए। काठमाण्डौ र तराइलाई जोड्ने फाष्टट्राक सडक निर्माण गर्ने र जल बिद्युत परियोजनाहरु निर्माण गर्न नेपालले आफ्नो तरिकाले  खर्च गर्ने गरी १% ब्याजमा उपलब्ध गराएको ऋणलाई समयमा उपलब्ध गराउनको लागि अहिले भारतले सर्तका सर्तहरु तेर्छाउने गर्दछ। नेपाल आफैले निर्माण गर्ने निर्णय गरिसकेको फाष्टट्राक निर्माण गर्न आफुले पाउनु पर्ने दावी गर्दै भित्र भित्रै धेरै चलाखी पूर्ण जालझेल रचिरहेको यो अहिले हाम्रै अगाडी परिदृश्य बनिरहेकोछ। 

नेपाल कृषि प्रधान देश भएता पनि नेपालमा खेती गर्ने किसानहरु छैन खेतबारी सबै बाझैँ  छन युवाहरु बैदेशिक रोजगारमाछन। बैदेशिक रोजगारको रेमिटेन्सबाट चलेको देश भारतीय बजारको एकलौटी मनपरीमा चलिरहेकोछ। मानवीय दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने सबै चिजबिज, मल, औषधी,लत्ता कपडा, खाना चमेना, मासु साग सब्जी, शृंगारका सामन, मोटर,कार,ईञ्जिन, ईन्धन,उर्जा आदि ईत्यादी सम्पूर्ण भारतको भरमा नेपालमा जिविको पार्जन गर्नु पर्दछ। नेपालीहरु डेरामा बस्ने जस्तै भारतीय बजारमा निर्भर हुनु परेकोले भारतले नेपाललाई आत्म निर्भर हुन कहिले दिदैंन। नेताहरुको दलाल गिरीले गर्दा नेपाललाई भारतले लगानी भन्दा पनि दिर्घाकालिन बजार बनाएकोछ। 

भारतले नेपाललाई धेरै सजिलैसित सफल तरिकाले लगानी  गर्ने सक्ने नेपालिहरुको आपसी दोंधात्मक राजनीतिमा सिधै हस्तक्षेप कारी भूमिका भएकोले नेपालमा  कहिले पनि शान्ति बहाल हुन सकेकोछैन। नेपालको राज्य सत्ताको रिमोट कन्ट्रोल सधै भारतको हातमा राखी  नेपालको राजनीतिलाई सिंह दरबारको चारोओर घुमाउने गर्दछ। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक नेपालमा संसद बन्न नेपाली जनताको अभिमत चाहिन्छ  तर जनताले चुनेको जनप्रतिनिधि जनताको नेता मुलुकको प्रधान मन्त्रि बन्नको लागि  भारतको आशिर्वाद बिना संभव नरहेको नेपालको प्रजातान्त्रिक ईतिहासमा २५ बर्षमा २४ वटा सरकार निर्माण भएको ईतिहासले स्पष्ट बुझाउछ। कुनै समय परिस्थितिमा त नेपाल सरकारका उच्च पदस्त कार्मचारीहरुको बढुवा र सरुवा देखि लिएर संविधानिक अंग तथा सुरक्षा निकाय र न्याय क्षेत्रमा सम्म पनि भारतको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव पर्ने गरेको नेपाली जनताले नमिठो अनुभव गरी सकेकाछन। 

नेताहरु जती कुर्दै उफ्रिए पनि नेपाल र भारतको सम्बन्ध कुनै एउटा राजनीतिक नेताले बनाएको लेनदेन र लगानी गर्ने बनावटी सम्बन्ध होईन। यो प्राकृतिले बनाएको सम्बन्ध हो हिमालय देखी गंगा सित गासिएको सम्बन्ध  दुई देशहरुको बिचको सम्बन्ध प्राचिन ऋषिमुनी देखि लिएर महापुरुष राम सीताको मायाप्रेमको भावनामा जोडीएकोछ। भाषिक सम्बन्धले एक अर्कालाई नजिक बनाएकोछ। सांस्कृतिक सम्बन्धले आपसको मित्रलाई धेरै गाढा बनाएकोछ। बनारसको बिश्व नाथ देखि पशुपतिनाथ,मुक्तिनाथ र लुम्बिनी देखि बुद्ध गया सम्म धार्मिक शैक्षणुताको सम्बन्ध लगानी र लेनदेनबाट घटबढ हुन कहिले सक्दैन। नेपाल र भारतको अटल सम्बन्ध तीनै तिरको छिमेकीको सम्बन्धि कसैले चाहेर पनि बदल्न सक्दैन।

(लेखक थापा गैर आवासीय नेपाली संघका सल्लाहकार हुन्)

 

प्रतिकृया दिनुहोस