रविन्द्र मिश्रले सुरु गरेको 'साझा पार्टी'का चुनौतीहरु

  • Get News Alerts

विश्व प्रसिद्ध संचार संस्थामार लामो समय सम्वद्ध रहेका चर्चित पत्रकार रविन्द्र मिश्रजी एकाएक राजनीतिमा हामफाले पश्चात एउटा तरगं पैदा भएको छ, त्यो तरगंको प्रवाह कतिको वेगवान रहन्छ भविश्यले देखाउने छ। पद्धति, पारदर्शिता, इमान्दारी, उत्कृष्टतालाई आधार स्तम्भ मानेर नेपालमा राजनैतिक धराहर खडा गर्ने अभिलाषा बोकेको मिश्रको प्रस्तावित साझा पार्टिबाट उदारवादी लोक कल्याणकारी राज्यको अर्थ राजनैतिक धारलाइ अंगिकार गर्ने उद्घोष पनि भएको छ।भनिन्छ अहिले सिद्धान्तवादी राजनीतिको युग समाप्त भइसक्यो, व्यवहारिक कार्यसम्पादन कुशलतामा नै अपेक्षित परिणाम निर्भर गर्दछ।

समृद्ध तथा कल्याणकारी राज्यको मान्यता मोटामोटी रुपमा प्राय स्विकार्यका छन। कुन डिग्रिको कल्याणकारी मात्र होइन त्यसको लागि धरातलीय चुनौति के के छन, व्यवहारिक रणनीति केस्ता हुन सक्दछन त्यस्को सांगोपाँगो बहस भएको छैन। रविन्द्रजी पनि आफना राजनैतिक तथा आर्थिक प्रस्तावनाहरुलाई घोषणा पत्र रुपमा सार्वजनिक नगर्दै स{गठनिक युनिटहरुको निर्माणमा हतारिएका छन। लोक कल्याण राज्यको अवधारणा र प्रयोगका आफ्नो ऐतिहासिक राजनैतिक पृष्ठभूमि छ र त्यस्तै चुनौतिहरुको सामना गरिरहेका छन। नेपालमा कस्तो बाटो वा उपाय हुन सक्दछ राजनीतिमा रुचि राख्ने सबैलाई चासो छ।

कुशलता सापेक्षित हुन्छ, नेपालका राजनैतिक नेतृत्व वर्ग कतिपय दृष्टिले अकुशल भए पनि आफ्नै सन्दर्भ कुशल र चतुर छ। नेता भएर नै जन्मेका होइनन, संघर्ष गरेरै राजनीतिमा टिकेका छन नेता भएका छन। मिश्रजी परोपकारी राजनीतिको चर्चा गर्नु हुन्छ तर नेपाली समाज विशेष सामाजिक संरचना र मानसिक संस्कारको कारण परोपकारी राजनीतिको होइन उपकारको राजनीतिको लागि ज्यादा उर्वर छ।

लोकतन्त्रिक पद्धति र राजनैतिक संगठनहरु बृहद राष्ट्रिय उपकारको बदलामा व्यक्ति व्यक्तिको उपकारमा दुरुपयोग भएको छ। जसले कार्यकर्ता वा मतदाताहरुको व्यक्तिगत उपकारमा ध्यान दिन सक्दैन राजनैतिक प्रतिस्पर्धामा टिक्न सक्दैन। चाहे जस्तो जुकै होस, भ्रष्टाचारी होस की अत्याचारी आफुलाई सहयोग गरेको छ गुन लगाएको छ भने त्यो आफ्नो मान्छे हुन्छ। अहिले प्रतिस्पर्धा भनेको नै व्यक्तिगत उपकारको होडबाजी छ। त्यसमा पछि परेको व्यक्ति वा पार्टि चुनावी राजनीतिमा पनि पछि पर्दछ। हजारौँ लाखौको व्यक्तिगत उपकार गर्न सामर्थ कसरी सृजना हुन्छ समग्र समाज र राष्ट्रले के कस्तो मूल्य चुकाउनु पर्छ बताइरहन पर्दैन।

राजनीति शक्तिको खेल हो, शक्ति दुई तहमा अन्तर्निहित रहन्छ। राजनैतिक निकाय वा पदहरुमा जसलाइ डिज्यूरे वा ‌औपचारिक र समाजिक वा डिफ्याक्टो जुन समाजको वास्तविक शक्ति हो जसले डिज्यूरे शक्तिको निर्धारण गर्दछ।

समाजमा जस्तो खालको शक्तिको वर्चस्व रहन्छ त्यसै अनुसारको डिज्यूरे राजनैतिक शक्ति निशृत हुन्छ। डिफ्याक्टो शक्ति श्रोत धन सम्पत्तिमा र जन समुहमा निर्भर हुन्छ। संख्यामा थोरै भए पनि सम्पत्तिको कारण इलाइट वर्गको डिफ्याक्टो शक्ति प्रभावकारी हुन्छ। उनीहरु आफ्नो हित स्वार्थमा स्पष्ट हुन्छन। गैर लोकतान्त्रिक राजनैतिक प्रणाली इलाइट वर्ग हित स्वार्थको लागि अनुकुल हुन्छ।

परिस्थितिवश लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापित हुँदा इलाइट वर्गको शक्ति र स्वार्थ संकुचित हुन पुग्दछ। त्यसैले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र पद्धतिलाई असफल बनाउन चेष्टा गर्दछन त्यसको लागि त्यस्तै राजनैतिक पात्रहरुलाई प्रयोग गर्दछ जसको रहस्यमय भूमिकाको कारण लोकतान्त्रिक विधि पद्धति निकम्वा रहन्छ इलाइटवर्ग प्र्रत्यक्ष फाइदा पुगेको हुन्छ।

राज्यका स्थायि निकायहरु सुरक्षा अंग, न्यायिक तथा प्रशासनीक निकायहरुको भूमिका दोहोरो हुन्छ, औपचारिक रुपमा सरकार प्रति उत्तरदायि हुन्छन तर वास्तविक रुपमा डिफ्याक्टो शक्ति प्रति वफादार रहन्छ। जब राज्यशक्ति इलाइट वर्ग प्रति वफादार रहन्छन तब औपचारिक शक्ति वा निर्वाचित सरकार वा राजनैतिक नेतृत्वको भूमिका वा निर्णयहरु इलाइट वर्ग हित प्रतिकुल भएमा त्यस्ता नीति निर्णयहरु राज्य संरचनाले असफल तुल्याइन दिन सक्छ, निर्वाचित सरकार तथा कार्यकारीहरु अपदस्थ वा सत्ताच्यूत गराइन सक्छ।

पाकिस्तान, थाइल्याण्ड, वर्मा लगायतका देशहरुमा त्यस्ता प्रशस्त उदाहरण छन। राज्य शक्तिको त्यस्तो दुरुपयोगको लागि देश भित्रको इलाइटहरुलार्इ त्यस्तै विदेशी शक्तिको भित्रि समर्थन पनि हुन्छ। नेपालमा पनि २०१७ र २०५९ साल तिर निर्वाचित सरकारहरुलाई अपदस्त भएका थिए।

यसै उसै लोकतान्त्रिक प्रणाली स्विकार गर्नै पर्ने भो भने राजनैतिक प्रतिस्पर्धामा सहभागिता जनाउनै पर्ने हुन्छ, आफ्नो हितको राजनीति गरिदिने कुशल तथा लोकप्रिय राजनीति नेता तथा पार्टिहरुका विभिन्न विकल्पहरु स्थापित गर्ने कोसिस इलाइट वर्ग समुहहरुको हुन्छ। आधुनिक विश्व परिवेश संग अनविज्ञ नभएको हुँदा लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई समेत आफ्नो हित भन्दा बाहिर जान नदिन अनेक उपायहरु अपनाउन सक्दछन। रविन्द्रजी पनि तिनै कुशल विकल्पहरु मध्ये एक हुन सक्छन।

जुनसुकै मोडेलका भए पनि गैर कम्यूनिष्ट विकसित मुलुकहरु आधारभूत रुपमा पूँजीवादी हुन, चाहे ति उदार लोकतान्त्रिक हुन या गैर लोकतान्त्रिक, वा लोकतान्त्रिक समाजवादी। सम्पत्तिमा व्यक्तिगत स्वामित्वको अधिकार संरक्षण नै पूँजीवादी राजनीतिको सार हो, पछिल्लो समयमा आएर केबल आर्थिक र भौतिक सम्पत्ति मात्र होइन, कपिराइट तथा पेटेन्ट राइट जस्ता बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार (इन्टेलेक्तुअल प्रोपर्टि राइट, आइपिआर) को सुनिश्चितता पनि पूँजीवादी अर्थतन्त्रको एक प्रमुख प्रोत्साहन तत्व मानिएको छ।

आधुनिक पूँजीवादी राजनैतिक सत्ता र आर्थिक प्रणालीको स्थायित्वको लागि लोकतान्त्रिक प्रणाली नै उत्तम हुने परामर्श दिन्छन पूँजीवादका हित चिन्तक शुभेच्छुक विद्धानहरू आधुनिक कम्पनिहरुको प्रमुख कार्यकारी अधिकारी कम्पनीका मालिकहरु आफै बस्नु भन्दा बाहिरबाट वैतनिक विज्ञहरुको नियूक्त गरिन्छ, कम्पनि संचालन प्रक्रियामा कामदारहरु तगायत सराकारवालाहरु असन्तुष्ट भएको खण्ड त्यसको सम्पूर्ण अपजस सिइओलार्इ बोकाएर हेरफेर गरिन्छ जस्ते गर्दा सरोकारवालाहरुको कम्पनीका वास्तविक मालिक प्रति सम्बन्ध विग्रन पाउँदैन। यसै गरी पूँजीवादी इलाइटहरु आफै राजनीतिमा प्रत्यक्ष संलग्न हुदैनन। आफ्नो वर्गीय हितमा बफादर राजनीतिज्ञ तथा राजनैतिक पार्टिहरुलाई सहयोग र उपयोग गर्दछन।  कोही अलोकप्रिय भएको अवस्थामा व्यक्ति वा पार्टि वा सरकार परिवर्तन गरेर जनमानसको आक्रोश मत्थर तुल्याउन सकिन्छ, जसले गर्दा उनीहरुको वास्तविक सत्ता र स्वामित्वमा खतरा न्यूनीकरण हुन्छ।

डेनमार्क, स्विडेन लगायत पश्चिमी यूरोपमा लोकतान्त्रिक समाजवाद वा लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थाको प्रयोग मिश्रले भन्ने गरे जस्तो इलाइट वर्गको परोपकारी भावना, राजनीतिज्ञहरुको कार्य कुशलताले मात्र भएको होइन, राजनैतिक रुपमा श्रमजीवि वर्गमा आधारित सोसल डेमोक्रेटिक पार्टिहरुको योगदान निर्णायक रहेको छ। विशेष गरेर उन्नाइसौ सताब्दीको अन्त्य देखि औद्योगिक पूँजीवादमा श्रमिक हरुको चरम शोषण, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग हुँदै जाँदाको श्रमिकको विस्थापन र वेरोजगारी को महामारी, युद्ध संस्कृति आदि कारण मजदुर आन्दोलन तथा वर्ग संघर्षको लहर सृजना भएको थियो। त्यसै परिस्थितिमा मार्रक्र्सवादको प्रादुर्भाव भयो जस्ले पूँजीवादी व्यवस्थाको विकल्प र श्रमिक वर्गको मूक्ति लागि क्रान्तिको बाटो देखाइदियो।

आज भन्दा झन्डै सय बर्ष अगाडि रसियामा सर्वप्रथम लेनिनको नेतृत्वमा कम्यूनिष्ट क्रान्ति सफल हुन पुग्यो जस्को प्रभाव विश्वव्यापि फैलन थाल्यो। तत पश्चात पश्चिम यूरोपका विकसित पूँजीवादी राजनैतिक सत्ताको जग हल्लिन थाल्यो।

त्यो सत्ता परिपर्तन सरकार परिवर्तन जस्तो थिएन, राज्य संरचना, सत्ता र आर्थिक व्यवस्था नै आमुल परिवर्तन हुन्थ्यो। इलाइटहरुको सम्पत्ति जफत भइ राष्ट्रियकरण हुन्थ्यो। यता कतिपय देशहरुलाई क्रान्तिको ज्वारभाटाले लपेट्न थाले पश्चात पश्चिम पूरोपमा मजदुरहरुमा सल्किएको आक्रोशको आगो निभाउन आर्थिक राजनैतिक सुधारका प्रतिबद्धता जाहेर हुन थाल्यो।

मजदुर ट्रेड यूनियनहरुले पनि क्रान्तिको जोमिख मोल्नु भन्दा राजनीतिमा लोकतन्त्र र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी सहित कल्याणकारी राज्यलाई स्विकारेर सम्झौतामा आउन तयार भए उता इलाइट क्रान्ति र अशान्तिको खतरा निम्त्याउनु भन्दा आफनो सम्पत्ति र व्यवशायिक सुरक्षाको सुनिश्चितता हुने गरी राजनैतिक वर्चस्व छाड्न र सामाजिक आयको  न्यायोचित वितरणको लागि राज्यलाई प्रगतिशिल कर तिर्न मन्जुर गरे।

यूरोपको लोककल्याणकारी व्यवस्था त्यसै धानिएको छैन, यहाँ प्रतिव्यक्ति आय पनि उच्च छ, कुल ग्राहस्थ आयको आधा आधी राजस्व संकलन हुन्छ। बढी आय हुनेले अधिकतम औसत सत्तरी प्रतिशत सम्म कर तिर्ने गर्दछन। केही बर्ष फ्रान्समा अधितम कर सतहत्तर प्रतिशत सम्म पूर्याइदा ठूला धनाढ्यहरुले देश छाडेर जाने चेतावनी दिएको समाचारमा आएको थियो।

सोभियत संघमा कम्यूनिष्ट सत्ता विस्थापित भएको र अन्य कम्यनिष्ट देशहरू पनि पूँजीवादी बजार अर्थव्यवस्था अंगिकार गरेको अवस्थामा अहिले क्रान्तिको खतरा छैन। खुला अर्थव्यवस्थामा पूँजीको अन्तर्राष्ट्रिय स्थानान्तरणको अधिकार भएकाले अत्यधिक कर भारको कारण देशबाट पूँजी पलायन हुन थालेको कारण देखाउँदै करका दरहरु घटाउने, सार्वजनिक खर्च घटाउने, सामाजिक सुरक्षाका सुविधाहरुमा व्यापक कटौति गर्ने जस्ता नीतिगत प्रतिगमन हुन थालेको छ। राजनीतिमा पनि चरम दक्षिण पन्थि अनुदारवादीहरु हावि हुन थालेका छन।

अर्काको देख्छु रहरले मर्छु भने जस्तो गरेर हुँदैन। देशलाई साँच्चिकै समृद्ध र कल्याणकारी बनाउन सामान्य राजनैतिक कस्मेटिक सुधार मात्र प्रयाप्त हुँदैन केही हद सम्म आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक पक्षहरुमा समेत संरचना तथा चरित्रगत परिवर्तन आवश्यक छ। विश्वव्यापिकरणको युगमा बाहिरी शक्ति तथा सरोकारवालाहरुको भूमिका र प्रभावलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।

राजनीतिज्ञहरु समाजको नेतृत्व कर्ता भएता जब उनीहरु सत्ता र शक्तिमा संलग्न हुन्छन आदर्श रहिरहन सम्भव हुँदैन। तब समाजमा आदर्श चेतना र सस्कृतिलाइ जागृत गर्ने जिम्मेवारी राजनैति सत्ता स्वार्थ निरपेक्ष नागरिक तथा सामाजिक अभियन्ताहरुमा आइलाग्दछ।

समाजमा अरु कुरा ठिकठाक हुने राजनीति मात्र विकृत हुने भन्ने कुरा यथार्थ संगत होइन। राजनीति लगायतका क्षेत्रमा भएका विसगतिहरुको निराकरणको लागि विशेष खालको चेतना र जिम्मेवारी बोधको जागरण सृजना गर्ने रचनात्मक आन्दोलनको जरूरी हुन्छ, जसमा नागरिक समाजको पहल कदमी र नेतृत्वको आवश्यकता पर्दछ। स्विडेन प्रजान्त्रिक समाजवादको नमुना देश मानिन्छ, त्यहाँ विगत एक शताब्दीमा विभिन्न समयमा २३ वर्ष बाहेक ८० बर्ष भन्दा बढि समय स्विडिस सोसल डेमोक्र्याट्स पार्टिले सरकारको नेतृत्व गरेको छ। त्यो पार्टिको स्थापना ट्रेड यूनियन आन्दोलन, महिला आन्दोलन लगायतका लोकप्रिय आन्दोलनहरूको समग्र उपज थियो।

नयाँ वा वैकल्पिक पार्टि निर्माण र सफल बनाउन चाहनेले विद्यमान पार्टिहरुको कमजोरीको गित गाउने मात्र होइन सवल पक्षको पनि देख्न सक्नु पर्दछ। असफल पक्षहरुलाइ मात्र गिज्याउने होइन, भएका सफलता र योगदानहरुको समेत समिक्षा गर्नु पर्दछ। माया गर्नु मन पर्नु र विश्वास गर्नुमा, प्रशंसा गर्नु र भरोसा गर्नुमा धेरै फरक छ। प्रशसाँ त शत्रुलाई पनि गरिन्छ, आलोचना आफ्नालार्इ पनि हुन्छ।

प्रतिकृया दिनुहोस