आइजीपी को छ/को हुन्छ भन्दा बढी 'प्रहरी संगठनलाई कसरी सवल बनाउने' भन्ने सोचौं

  • Get News Alerts

अपराध  नियन्त्रण गर्दै  जनतालाइ शान्ती सुरक्षाको प्रत्याभुति दिलाउनु पर्ने प्रहरी संगठन आफैं असुरक्षा र अन्योलताले ग्रस्त रहेको विषय नेपालको तितो यथार्थ हो।  करिव दुइ महिना अगाडी तत्कालिन आइजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याल लगायत प्रशासन तर्फका सवै एआइजीपीहरु तिस वर्षे सेवा अवधिका कारणसेवा निवृत भए।

आइजीपी छनोट गर्ने दौरानमा सरकार र गृह मन्त्रालय सम्हाल्दै  वर्तमान सरकारमा रहेको ठुलो दलको नेतृत्वले प्रदर्शन गरेको गैर जिम्मेवार व्यवहारले प्रहरीको आइजीपी छनोटको विषयलाइ मजाकको विषय बनायो। यसले प्रहरी संगठनको मनोवल खस्काउनमा अत्यन्त ठुलो भूमीका निर्वाह गर्यो।

त्यही हचुवा र मनोमानी शैली अपनाउनाले गर्दा दुइ महिनामा  भित्रमा एकै ब्याचका अधिकृतहरु मध्यबाट दुई पटक आइजीपी नियुक्ति गर्नु परेको दुखद दृश्य देख्यौ हामीले। पहिलो  पटक नियुक्त आइजीपीले त काम गर्ननै पाएनन् भने दोश्रो नियुक्ती पनि अदालतमा विचाराधीन विषय बन्न पुगेको छ।

 योग्यता, क्षमता र त्यसको प्रयोग मार्फत प्राप्त सफलताको जगमा आर्जित लोकप्रियता र वरिष्ठताले  समेत अरुभन्दा अगाडी रहेका अधिकृतलाइ पन्छाएर जव अर्को अधिकृतलाइ आइजीपी बनाउने काम भयो तव आइजीपी नियुक्तिको विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता हुन पुग्यो। प्रहरी सेवामा लामो सामय काम गरेको अनुभव। विभिन्न जिम्मेवारी सम्हाल्दै आइजीपी पदमा प्रतिस्पर्धी हुनको निम्ती बनाइएको ऐनले योग्य ठहर गरेकाहरुले आफु आइजीपी हुन कोशिस गर्ने कामलाइ गलत मान्नु हुदैन। 

प्रतिस्पर्धीहरु मध्य कोसंग प्रहरी संगठन चलाउन आवश्यक गुणहरु सवै भन्दा  ज्यादा छ भन्ने विश्लेषण गर्ने र उचित निर्णय गर्ने काम सरकारले गर्नु पर्ने हो। तर सरकारले गुण दोषको मुल्यांकनको आधारमा निर्णय गरेन भन्दा गलत नहुने भयो।  

पहिलो पटक भएको आइजीपी नियुक्तिको विषयमा अदालतमा परेको मुद्दाको फैसला गर्दा सम्मानित अदालतले 'के कति कारणले आइजीपी नियुक्ति गरियो भन्ने समेत नखुलाई आइजीपी नियुक्तिको निर्णय भएको' ठहर गर्यो। यति मात्र होइन 'यो-यो कुराहरुलाइ मध्य नजर गरेर आइजीपी नियुक्ति गर्नु' भनेर कडा परमादेशनै गर्यो।

सम्मानित अदालतको परमादेश लगत्तै आइजीपी नियुक्ति गर्नु पर्ने जिम्मेवारी समेत सरकारले तदारुकताका साथ पुरा गर्न चाहेन, र ढिला गरेर नया आइजीपी छनोट गरियो।  पहिलो नियुक्तिको बेलाजस्ता कारण नखुलाइ नियुक्ति नगरिकन कारण समेत खुलाएर आइजीपी छनोट त  गरिएको छ, तर नव नियुक्त आइजीपी अरु प्रतिस्पर्धी भन्दा कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा अगाडी रहेको भनेर सरकारले गरेको दावीको सत्यताको सम्वन्धमा विभिन्न टिक्का टिप्पणी भएको सुनिएका छन।

सरकारको दावी गलत रहेको भन्दै सम्मानित अदालतमै मुद्दा परेको छ।  सरकारको दावी सहि थियो वा थिएन भन्ने विषय अव सम्मानित अदालतले नै टुंगो गर्ने हुनाले यो वा त्यो ढंगले टिप्पणी गर्नु सायदै उचित नहोला।  त्यसको निम्ति अदालतको फैसला कुर्नु नै उत्तम हुनेछ।  यद्धपि न्यायिक लडाई, अनेकन ढंगले चलेका वा चलाइएका हल्लाहरुले प्रहरी संगठन भने अत्यन्त अन्योलताको सिकार भएको छ।

आइजीपी नियुक्ती र नियुक्तिको न्यायिक प्रश्नहरुको निरुपणको प्रक्रिया चल्दै गर्दा सिंगो संगठनको वृति विकास रोकिएको छ।  पदहरु रिक्त छन तर वढुवा गरेर रिक्त  पदहरु पूर्ति गर्ने तर्फ  कुनै चासो छैन।  यसले सिंगो संगठनमा निराशाको अवस्था छ।  यस्ता खालका व्यवहार र गतिविधि निरन्तर हुने हो भने प्रहरी सेवा मिठो सपना मात्रै हुनेछ।

प्रहरी संगठनलाइ विचलित हुन नदिन। उनीहरुको मनोवल खस्कन नदिन सवैले आफ्नो-आफ्नो ठाउँमा भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने छ।  यस कार्यमा कसको भूमिका के र कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषय पनि संवेदनशील र वहस योग्य विषय हो, र त्यसको चर्चा अनिवार्य छ। 

सर्वप्रथम प्रहरी भनेको हामी जस्ता सर्वसाधारण जनताको दैनिक जीवनको अभिन्न अंग हो।  त्यसकारण सवै भन्दा पहिला सर्व साधारण जनताको पङ्क्तिको दाइत्व हुन्छ प्रहरीको सवलिकरणको निम्ती आवाज बुलन्द गर्ने।

नेपाल प्रहरी संगठन करिव दशकौं पुरानो ऐनको आधारमा संचालित हुन बाध्य छ। अनि सरकारमा रहेका दलहरुको मनोमानीमा घरि-घरि परिवर्तन हुने नियेमावालीको आडमा प्रहरी संगठनलाइ आफ्नो अनाकुलतामा प्रयोग गर्ने कामहरु चलेकै छन।

आफुलाई मन परेकोहरुको सेवा अवधि बढाउन, मन नपरेकाहरुको घटाउन, मन परेकाहरुलाई बढुवा गर्ने आधार बनाउन वा  मन नपरेकाहरुलाई हटाउन साहायक हुने प्रावधान राख्न देखि पछिल्लो समयमा प्राविधिकलाइ निमित्त आइजीपी दिन समेत त्यही नियमावलीलाइ प्रयोग गरियो।

त्यसकारण अव सर्व साधारण जनताले  आफ्नो प्रतिनिधिहरुसंग पुल, बाटो, खानेपानी को अलावा उत्कृष्ट प्रहरी संगठनको ग्यारेन्टी गर्न सक्ने ऐन निर्माणको विषय पनि उठाउनु पर्ने भएको छ। त्यसको अलावा सामाजिक संजाल मार्फत पनि प्रहरी संगठनसंग सम्वन्धित विषयहरुमा निरन्तर निगरानी राख्ने र गलत हुन लाग्दा खवरदारी गर्ने काम पनि गर्नुपर्छ। त्यसो गर्दा भए गरेका कामहरुलाइ नै मात्रै आधार बनाइनु पर्छ।

आग्रह पूर्वाग्रहबाट मुक्त रहनु पर्छ। प्रहरी संगठनको आइजीपी नियुक्तीमा योग्यता, क्षमताको भन्दा क्षेत्रिय निकटताको खोजि हुँदै गर्दा हामी मध्यकै कतिपयले निर्णयकर्ताहरुसंगको राजनीतिक निकटता वा आवद्धतालाइ नहेरिकन योग्यता, क्षमताको पक्षमा उभिएर आवाज उठान गर्न सकेको भए परिस्थिति फरक हुने पक्का थियो।  अनि निर्णय गर्नेहरुसंगको निकटता  वा दलगत आवद्धताले विवेकलाइ बन्धकी राखिने काम कुनै एक दल भित्रका मान्छेहरुमा मात्रै छैन, यो सर्वव्यापी छ। हिजो एकखालको सत्ता समीकरण हुँदा एआइजीपी बढुवामा योग्यता, क्षमता मात्रै लत्याइएन।  उनीहरुलाइ बढुवा गर्न अदालतले दिएको आदेशको समेत लामो समयसम्म पालना भएन।

त्यसो भैराख्दा पनि सत्ताधारी दलका कार्यकर्ताहरुले विवेकको प्रयोग गरेर आफुलाई  ठिक कुराको पक्षमा उभ्याएको देखिएन। आज अर्को खालको गठबन्धन सरकारले आइजीपी नियुक्तिमा जुन खालको हर्कत गर्यो, जसरि अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा समेत ढिलाई गर्यो, त्यसको विपक्षमा  पनि जुन खालको अडान प्रस्तुत हुनु पर्थ्यो त्यो हुन सकेन।

प्रहरी संगठन सवलिकरणको निम्ती अर्को प्रमुख जिम्मेवार भनेको सत्तामा रहने राजनीतिक व्यक्तित्वहरु र उनीहरुलाइ सघाउने प्रशासनिक कर्मचारीहरु हुन। दुखका साथ् भन्नै पर्छ प्रहरीलाइ सवल र सक्षम बनाउन भूमिका खेल्नु पर्ने यी दुइ पक्षनै प्रहरीलाइ आवश्यकता र अपेक्षा अनुसार सवल हुन नदिन कहीं न कहीं जिम्मेवार रहँदै आएका  छन।

केहि समय अगाडी अदालतको आदेश अनुसार बढुवा हुनुपर्ने एआइजीपीहरुलाइ बढुवा नदिन अदालतको पत्रनै नबुझ्ने जस्ता काम देखियो। पछिल्लो समयमा आइजीपी नियुक्तिको बारेमा प्रस्ताव तयार पार्न गृह मन्त्रीले गरेको आग्रहलाइ कुनै राजनीतिक दलको प्रमुखसंग सल्लाह पश्चात मात्रै गर्नु पर्छ भन्ने सम्मको काम भएको पनि सुनिएकै छ।

अनि राजनीतिक प्रशासनिक व्यक्तित्वहरुले आफ्नो वा आफ्नाहरुको स्वार्थको बन्दि बनेर गरेका यस्ता खालका कामहरुको बारेमा जनता दिनका दिन सुचित छन्। त्यसले गर्दा उनीहरुको मनमा राजनीतिक र प्रशासनिक व्यक्तित्वहरु प्रति हुनुपर्ने जस्तो सम्मान छैन।  

सत्यको वोध गर्दै प्रहरी संगठनमा चलखेल गरेर स्वार्थपूर्ति गर्ने वा आत्मरतिमा रमाउने काम त्याग्नु पर्छ। अव प्रहरी संगठनसंग तालुक राख्ने मन्त्रालय वा निकायहरुमा  कार्यरत राजनीतिक प्रशासनिक व्यक्तित्वहरुले प्रहरी संगठनलाइ सवल र सक्षम बनाउन आवश्यक कानुनको निर्माण गर्नु पर्छ। विद्धमान कानुनमा परिमार्जन गर्ने, प्रहरीलाइ नया प्रविधिहरुसंग परिचित  गराउने, नया-नया तालिम दिएर परिवर्तित समय अनकुल काम गर्न सक्षम बनाउन जरुरी छ।

साधन स्रोत सम्पन्न बनाउने विषयमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। प्रहरी संगठनको सवलिकरणको चर्चा गरिरहँदा प्रहरी संगठन भित्रै व्याप्त चाकरी-चाप्लुसी, भ्रष्टचार छ भन्ने कुराको जानकारीबाट कोहि टाढा छैनन। आफु अनकुल हुँदा एउटा नहुँदा अर्को ढङ्गको कुरा गर्ने प्रवृतिको पनि चर्चा गर्नु अनिवार्य छ।

समग्रमा नेपाल प्रहरी इमान्दार राष्ट्रसेवकहरुको वाहुल्यता भएको संगठन हो तर प्रहरी संगठनमा यस्तो एउटा समुह छः जो भ्रष्टाचार गरेर टन्न पैसा कमाउनमा ब्यस्त हुन्छ। अनि त्यही कालो धनको प्रयोगले जोसुकै शक्तीमा आउँदा पनि उसको निकट रहन्छ।

झनै डर लाग्दो कुरा त के भएको छ भने प्रहरीको वढुवामा कार्यसम्पादन मुल्यांकन, पदक जस्ता कुराको नम्बर हुनेगर्छ। दुवै कुराहरु पाउनेहरु चाहिं अक्सर जनताको पङ्क्तिमा अलोकप्रिय तर हाकिम रिझाउन जान्नेहरु हुने गरेका छन। खटिएका स्थानमा जनताको वहिवाही कमाउन त पक्कै स्वच्छ छवि र उत्कृष्ट काम गरेकै हुनुपर्छ। तर त्यसरी काम गर्नेले हाकिमहरुलाइ नजराना बुझाउन त पक्कै सक्दैनन। अनि परिणाम उनीहरुको कार्यसम्पादन मुल्यांकन बिगारिन्छ, अनि पदक विभूषणमा उनीहरु सिफारिस हुदैनन। त्यसैको आधारमा बढुवामा या त छुट्न पुग्छन वा जानाजान छुटाउन त्यही पदक र कार्यसम्पादन मुल्यांकनको दुहाइ दिइन्छ।

तर अव के कार्यसम्पादन मुल्यांकन नराख्ने त? वा पदक विभूषण दिने प्रचलननै बन्द गराउने त? हैन। बिल्कुल हैन तर राम्रो काम गर्नेहरु प्रताडित नहुन भन्नेको निम्ती आफ्नो ठाउँमा काम गर्ने प्रहरी अधिकृतहरुको कार्यसम्पादन मुल्यांकन जनताले जान्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ।

अनि पदक र विभूषणको सिफारिस पनि सिफारिस कार्यान्यवन भैसके पछि हैन अगावै थाहा हुने र कसैलाइ चित्त नबुझे त्यस उपर उजुर गर्न पाउने  व्यवस्था हुनुपर्छ। प्रहरीमा व्याप्त यस्तो पक्षपात र निकृष्टताको निगरानी गर्न र त्यसलाई समयमै नियन्त्रण गर्न प्रहरीको नेतृत्व समेत चुक्दै आएको छ।

जहाँसम्म भ्रष्ट, कुरौटे र अनैतिकहरुको जमातलाइ तह लगाउने सवाल हो त्यो त उनीहरुको कुकर्महरुलाइ सार्वजनिक गर्ने, उनीहरुको प्रवृतिको भण्डाफोर गर्ने र उनीहरुलाइ संरक्षण गर्नेहरुको समेत दोहोलो काटने कामले मात्रै सम्भव छ, साथै त्यस्तो प्रवृति र पात्रहरु प्रति निर्मम हुने प्रहरी नेतृत्वको दृढताले पनि सवल र सक्षम प्रहरी संगठनको सपनामा मलजल गर्ने पक्का छ।

प्रहरीलाइ सक्षम र सवाल बनाउन आवश्यक अन्तिम र महत्वपूर्ण कडी भनेको यसको नेतृत्व हो। पछिल्लो केहि वर्षहरुमा प्रहरी नेतृत्वले प्रस्तुत गरेको अडानको कारणले राजनीतिक हस्तक्षप निर्मुल नभएपनि घटदै गएको सत्य हो। पछिल्लो आइजीपी नियुक्ती प्रकरणसम्म आइपुग्दा फेरी एकपटक प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेपको घृणित रुप देखिएकै हो।

प्रहरी प्रमुख हुन्छु भन्ने प्रतिस्पर्धीहरुले प्रतिस्पर्धालाइ सहज स्वीकार नगर्दा, अनि आफु हुनको निम्ती जे पनि  गर्न तयार हुँदा हस्तक्षेपको सम्भावना अलिक बलियो हुने गर्छ।  पछिल्लो दिनहरुमा पनि त्यस्तै प्रवृति देखियो भन्दा अन्यथा नहोला।

अहिले भएका आइजीपीको नियुक्ती सम्मानित अदालतले गरेको फैसलाको मर्म अनुरुप  छ वा छैन भन्ने विषय अदालतमा विचाराधीन छ। प्राप्त प्रमाणहरुको आधारमा अदालतले जे फैसला दिन्छ त्यो सवैले मान्नै पर्छ। त्यसमाथि अदालतको फैसलाले हुने पनि जम्मा दुइटा कुरा मात्रै हो।

पहिलो, सर्वोच्च अदालतले भने अनुसारको कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा अग्रता र अन्य गुणहरु नवनियुक्त आइजीपीमा रहेको पाइएमा अदालतले नियुक्तिको सदर गर्छ।

दोश्रो, यदी सरकारले नियुक्त गरेको आइजीपी भन्दा अन्य प्रतिस्पर्धी कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा अग्र रहेको पाइएको खण्डमा भएको नियुक्ती बदर हुन्छ।  र अर्को आइजीपी नियुक्त हुन्छन। जुनसुकै अवस्थामा पनि कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा अगाडी रहेका अधिकृत आइजीपी हुनेछन। मुद्दाको फैसलाले जोसुकैलाइ आइजीपी बनाए पनि आइजीपीले खेल्नु पर्ने भुमिकामा उही हुन, संगठनको अभिभावक बन्नु पर्ने प्रारम्भिक दाइत्वमा कुनै फरक आउने छैन।

सवाल चाहिं अपेक्षाकृत ढंगले आइजीपीको भुमिका निर्वाह गरिन्छ वा आफुलाइ बनाउन सहयोग गरेका, वा गरें भन्नेहरुको सेवामा तल्लिन भइन्छ भन्ने हो। तर आइजीपी भैसकेपश्चात केवल प्रहरी संगठनको वृहत्तर हितलाई केन्द्रमा राखेर चल्न सक्नुपर्छ।

त्यसको पहिलो थालनी प्रतिस्पर्धीहरुको उचित व्यवस्थापन र उनीहरुसंगको सम्वन्ध सुधारबाट गर्नुपर्छ। प्रतिस्पर्धा गर्नु किमार्थ गलत हैन तर जव प्रतिस्पर्धा सकिन्छन, नियुक्तीका प्रशासनिक देखि न्यायिक निरुपणको कुराहरु सकिन्छन।  

कसैलाई काखा कसैलाई पाखा नगर्ने प्रतिवद्धता गर्ने र त्यसको कार्यन्वयन हुने हो भने राजनतिक नेताहरु देखि प्रशासकहरुसम्मको ढोका चाहार्ने प्रवृति बन्द हुने छ। र वृति विकासमा संगठन प्रमुख प्रति आशावादी हुने संस्कार बस्न जान्छ। जुन कामको सुरुवात भएको पनि छ। तर त्यसो हुँदै गर्दा संगठन प्रमुखले पनि कहीं कतै आफु पनि आग्रह, पूर्वाग्रहले प्रेरित भएको छु कि भनेर आफैं माथि पनि निगरानी राख्नु पर्छ।

प्रहरी संगठन चेन अफ कमाण्डमा चल्नु पर्ने संगठन हो। यसको छुट्टै महत्व पनि छ तर नेपाल प्रहरी भित्र रहेका भ्रष्ट पात्र र  प्रवृतिको सत्य वोध गर्दै प्रहरी प्रमुखले कहिले काहीं अलिक फरक खालको कार्यशैली अपनाउनु पर्छ। जिल्ला प्रमुखहरु देखि चौकी प्रमुखहरुसंग सिधा सम्पर्क गरेर उनीहरुको कमान्डरहरुको व्यवहार के कस्तो छ भनेर बुझ्ने पनि गर्नुपर्छ।

कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा हुने धाँधली, पदक सिफारिसमा हुने पक्षपातको लेखाजोखा राख्ने गर्ने पर्छ। सर्व साधारणबाट पनि प्रहरीको कामको बारेमा प्रतिक्रिया लिने काम पनि गरिनु उपयुक्त हुन्छ। साथै प्रहरी संगठनलाइ थप साधन स्रोत दिलाउन राजनीतिक तथा प्रशासनिक निकायहरुसंग समन्वय गर्न जरुरी छ।

थुप्रै चुनौतीहरुको पहाडका सामु खडा रहेको नेपाल प्रहरीको काँधमा आसन्न स्थानीय निकाय निर्वाचनलाइ सफलता पुर्वक सम्पन्न गर्नु पर्ने दाइत्व समेत छ। यस्तो अवस्थामा यस संगठनलाइ थप वलियो र विश्वसनीय बनाउनु सवैको कर्तव्य हो।

प्रहरी संगठन व्यवसायिक हुनुपर्छ हामी सवैको सामुहिक चाहना हो तर त्यो चाहना पुरा गराउन हामी आफैंले पनि गर्न सक्ने र गर्नु पर्ने कामहरु छन भन्ने बुझौं। आफुले गर्नु पर्ने काम गरौँ अनि मात्रै अरु तर्फ औंला ठड्याउँ।

राजनीतक तथा प्रशासनिक क्षेत्रको तालुकदारहरुले पनि प्रहरीमा वितण्डा मच्चाएर क्षेणिक फाइदा लिने हैन, यसको सवलिकरणमा भुमिका खेल्दै भावी सन्ततिले समेत गौरब गर्न सक्ने प्रहरी संगठन निर्माणमा भुमिका खेल्नुपर्छ। अझ महत्वपूर्ण कुरा नेपाल प्रहरीका आइजीपीले बुझ्नुपर्छ कि हजारौंमा एकजनालाइ मात्रै प्रहरी प्रमुख हुने अवसर मिल्छ। र जसले प्राप्त अवसरको सदुपयोग देश र जनताको पक्षमा उपयोग गर्छ उसले इतिहासमा आफ्नो नाम स्वर्ण अक्षरले लेखेको पढ्न पाउँछ।

अहिलेको विशिष्ठ परिस्थितीमा आइजीपी हुनेको काँधमा सामान्य अवस्था भन्दा अझै ठुला चुनौतीहरु छन। तर चुनौतीहरु पार लगाउन असम्भव छैन। त्यसको निम्ती आवश्यकता छ त केवल दृढ निश्चयको।

दृढ निश्चय आग्रह-पुर्वाग्रहबाट मुक्त रहँदै  सहकर्मीहरुसंगको दरिलो एकताको सुरुवात। अवसर र सुविधाको न्यायोचित बांडफांड। आफुलाइ व्यवहारबाटनै सवैको अभिभावक प्रमाणित गर्ने अभियानको थालनीको।

आशा गरौँ यस तर्फ नेपाल प्रहरीको आइजीपीले दरिलो कदम चाल्नेछन, अनि निश्चय गरौँ त्यस्ता कदमहरुमा हामी सवैको साथ र समर्थनको। र यो काम को आइजीपी बन्दा गर्ने को नबन्दा नगर्ने भन्ने कुरै हैन। इजीपी कुनै व्यक्ती हैन एउटा संस्था हो, त्यसैले जोसुकै आइजीपी हुँदा पनि माथि उल्लेखित काम गर्नु पर्ने आवश्यकतालाइ नजर अन्दाज गर्न हुँदैन।

 

प्रतिकृया दिनुहोस