कांग्रेसले, 'राम्रा होइन, हाम्रालाई राख्नुपर्छ' भन्ने मान्यतालाई २० वर्षदेखि स्थापित गराउदै आएको हो

  • Get News Alerts

नेपाली समाजमा एउटा उखान छ 'नपाउने ले के पायो बोक्रै समेत चपायो'

किशोर अवस्थामा  टेक्दै गरेको एक दिन रेडियोमा समाचार आयो 'भारतीय रेल मन्त्रि लाल बहादुर शास्त्रीले राजिनामा गरे'  कारण बताइयो दुइ वटा रेल एक आपसमा जुधेर दुर्घटना भयो, मान्छे मरे! मैले आज सम्म बुजेको छैन के दुइ मध्ये कुनै रेल शाश्त्रिजिले चलाएका थिए! वा ती दुइ रेल तेही समयमा त्यसै गरी चलाउन शाश्त्रिजिले निर्देशन दिएका थिए र दुर्घटना भयो, अनि राजिनामा गरे?

त्यसको केहि बर्ष पछि १९७१ जुनमा जापानी आकाशमा दुइ वटा प्लेन जुधेर १ सय ६२ जना हताहत भए। नागरिक उड्डयन मन्त्रीले राजिनामा गरे तर भुइमा बसेर कर्तव्य पुरा गर्दै रहेका मन्त्रीले प्लेन चलाएका थिएनन्। किन राजिनामा गरेको होला! अहिले पनि मेरो मनले प्रश्न सोद्धै छ। संसारमा यस्ता घटना खोज्दै गए अरु पनि भेटिनेछन्।

हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने २०३० साल अषार अन्तिम सप्ताहमा राति सिंहदरबारमा आगलागी भयो। स्वयम् राजा उपस्थित भएर साना साना बमको प्रयोग गरि पश्चिम पट्टि खण्ड जोगाउन निर्देशन दिए। त्यो सिंहदरबारमा आगो लागेकोमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री किर्तिनिधि बिस्टको के भूमिका थियो र तत्कालै राजिनामा गरे। जबकी  राजाले राजिनामा दिनु पर्दैन भनेका थिए भन्ने कुराहरु धेरै छापा हरुमा आइसकेका छन्।

पछि २०४४ साल चैत्रमा दशरथ रंगसालामा फूटबल खेल भैरहेका बेला अकस्मात आँधीबेरीका साथ पानि परेकोले दर्शकहरु भागदौड गर्दै बाहिर निस्किन खोज्दा एक आपसमा किचिएर करिब ७४ जनाको मृत्यु भयो। नेपालको सन्दर्भमा यस्तो पहिलो दुखद घटना थियो। तत्कालिन शिक्षा मन्त्रि केशर बहादुर बिस्टले भोलि पल्टै राजिनामा गरे। त्यो आँधिबेरी आउनुमा बिस्टको के कस्तो भूमिका थियो र?

२०४६ साल पछि हेर्दा प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसादले आफ्नो बजेट कार्यक्रम पास नहुने देखि संसद नै बिघटन गरि राजिनामा गरे। त्यो घटनाले लिएको राजनीतिक मोडले दिएको दुखबाट नेपालीले अझै छुटकारा पाएका छैनन्।

आफ्नो विश्वास र निष्ठामा ठेस लाग्ने संका लागेर भ्रस्टाचार त नजिकै आउन लागेछ भनेर आफ्नो नेता तथा मामा प्रम गिरिजाप्रसादलाई सुनाउदा कुनै पनि जवाफ नाए पछि, अब बस्नु ठिक छैन भनि शैलजाआचार्यले उपप्रधानमन्त्रिबाट राजिनामा दिएको घटना धेरै पुरानो होइन।

नेपाली काँग्रेसकै सालिन तथा प्रजातन्त्रप्रति निष्ठावान बलदेव मजगैयाले मन्त्रलायका सचीब लोकमान सिंह कार्कीसंग काम गर्न सकिदैन भनि नेता तथा प्रम गिरिजाप्रसादलाई सुनाउदा प्रम बाट  केहि जवाफ नपाएपछि, लौ अब बस्नु हुदैन भनि जलश्रोत मन्त्रीबाट राजीनामा गरेको कुरा केहि महिना अगाडी कृष्ण मुरारी भण्डारीको लेखमा आएको थियो।

पछि कुलबहादुरलाई सेनापतिमा आफुले गरेको नियुक्ति बदर भएपछी तेतिबेलाका सर्बशक्तिमान प्रम प्रचण्डले राजिनामा गरेको घटना त हिजै जस्तो लाग्छ। माथि उल्लेखित घटना मध्ये लाल बहादुर शास्त्री, जापानी मन्त्रि, किर्तिनिधि बिस्ट र केशर बहादुर बिस्ट को ती घटना, दुर्घटना हुनुमा उनीहरुको संलग्नताको छाया समेत परेको देखिदैन।

तर पनि आफ्नो कार्य छेत्र भित्र घटना हुन गएकोले नैतिक जिम्मेवारी लिएर राजिनामा गरेको प्रस्ट हुन्छ। शास्त्रीजी पछि प्रधानमन्त्रीभए, भारतीय राजनीतिमा उनको नाम अत्यन्त श्रद्धा पुर्वक लिइन्छ। उनि मन्त्रि हुदा पनि उनकी पत्नी चामल लिन लाइनमा उभिन्थीन। किर्तिनिधि बिष्ट पछि पनि प्रधानमन्त्री भए। केशर बहादुर बिष्ट यहा सम्झिन योग्य रहे। शैलजा र मजगैयाँले गलत निर्णयमा फसाइने आभास गरि आफ्नो निष्ठामा आंच पुग्ने ठानी राजिनामा गरेको देखिन्छ।

प्रम गिरिजाप्रसाद र प्रचण्डले आफुले गर्न खोजेको कुरा नभएकोले राजिनामा गरेका हुन्।  गिरिजाप्रसादसंग आफ्नै पार्टीको अर्को नेताको पक्ष्यमा सदनबाट अर्को बहुमत प्रमाणीत गर्नु पर्ने विकल्प हुदा हुदै नेत्रित्वोको दम्भले संसद नै बिघटन गरेकोलाई नैतिकतालाई अङ्गीकार गरिएको मान्न सकिने ठाउँ छैन। तर उता प्रचण्डबाट जुन परिस्थिति सिर्जना गरि राजिनामा गरियो तेस्लाई नैतिकताको आधारमा गरेको मान्नसकिन्न।

अब अहिलेको प्रहरी महानिरिक्ष्यक नियुक्ति प्रकरण हेर्दा संसदमा रहेको ठुलो पार्टीको नाताले सरकारमा ठुलै भाग लिएको काँग्रेस पार्टीको सभापतिले प्रतिस्पर्धामा अग्रस्थानमा आएकालाई स्वाभाविक नियुक्ति गर्ने सरकारको प्रक्रियामा हस्थक्षेप गरि कार्यगत प्रतिस्पर्धामा कनिष्ठ भएका अधिकारिलाइ नियुक्तिको निर्णय गराएको कुरा प्रम र  गृहमन्त्रीबाटै  बाहिर आयो।

त्यो बिबादमा मुद्धा परेपछि बिद्दमान नियमानुसार उत्कृस्टलाइ नियुक्ति गर्नु भनि सर्बोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक फैसलालाई प्रजातन्त्रको पहरेदार भन्ने नेका पार्टीका सभापति शेर बहादुर देउवाले न्यायपालिकाले कार्यपालिकाको कार्यक्षेत्रमा हस्थक्षेप गर्यो भनि दिएको अभिव्यक्ति सुनेर सम्पूर्ण प्रजातन्त्रबादीहरु लज्जाबोध गरीरहेका छन्।

हुनत देश सरकार सबैको हो, सबैको कल्याण र उन्नति प्रगतिको लागि हाम्रो होइन राम्रो लाइ उपर्युक्त ठाउमा राख्नु पर्छ भन्ने मान्यता भत्काउने प्रतिस्पर्धा २० बर्ष अगाडी देखि काँग्रेस र एमालेमा चलिरहेको छ।

नेबि संघको स्थापनाबाट राजनैतिक क्षत्रमा आउँदा होस् वा ज्ञानेन्द्र शासनमा शाही आयोगको बाघ पन्जालाई संबिधान र नियम अनुकूल नभएको भनि तेही अदालतले छुट्कारा दिएको तत्थ्य देउवाले बिर्सिएको देख्दा प्रजातन्त्रमा बिश्वास गर्नेहरु अचम्मित पनि भएका छन्। देउवाले अदालतको निर्णय प्रति असन्तुष्टि जनाइरहेको बेला माओबादीका बालकृष्ण ढुंगेलले आफ्नो मुद्धामा निर्णय गर्ने न्यायाधिसको फीला चिरिदिन्छु भन्नु संयोगमात्रै होला कि!

हुकुमी वा तानाशाही व्यवस्थामा अदालत देखाउने साधन हुन्छ भने कम्युनिस्ट बेबस्थामा अदालत पार्टी को नियन्त्रणमा रहन्छ। नेपालमा २००७ साल पछिका  शाशक राजाहरु तथा माओबादी नेता प्रचण्डले  समेत अदालतलाई शासक वा पार्टी अन्तर्गत राख्नु पर्छ भनेको सुनिएन। यतिमात्र नभएर साहिआयोग गठन प्रचलित संबिधान विपरित छ भनि अदालतले दिएको निर्णय राजा ज्ञानेन्द्रले स्वीकार गरेको तथ्य स्मरणीय छ।

महामन्त्री  शशांकले अदालतलाई सरकार अन्तर्गत राख्नु पर्छ भन्ने अभिव्यक्तिले कुल र इतिहासले मात्र व्यक्तिको प्रजातान्त्रिक निष्ठा निर्धारण गर्न नहुने रहेछ भन्ने कुरा फेरीप्रमाणित भएको छ। बिगत २५ बर्षको प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक,गणतान्त्रिक, भनिने काल खण्डका हामी स्वयम् भुक्त भोगी हौँ।

प्रतिकृया दिनुहोस