फ्रान्समा म्याक्रोनको उदयः बैकल्पिक शक्तिहरुको उदय सम्भब छ

  • Get News Alerts

अहिले बिश्व राजनीति  फ्रान्सको राष्ट्रपतिय निर्बाचनमा  ३९ वर्षका मध्यमार्र्गी नेता इम्यानुएल म्याक्रोन निर्वाचित  भएसंगै त्यतै तिर मोडिएको छ। उनको यतिको बढी चर्चा हुनुमा उनको उमेर, व्यक्तित्व, राजनैतिक पृष्टभुमि तथा अत्यन्तै छोटो समयमा राजनीतिमा उदाउनु हो। फ्रान्सको इतिहासमा नै उनि सबभन्दा कम उमेरमा राष्ट्रपति हुने सौभाग्य पाएका छन्। बिसेषत  परम्परागत रुपमा पुराना  भनिएका ठुला पार्टीहरुको एकाधिकारलाई तोड्दै एकाएक फ्रान्सको राजनीतिमा उदाएका म्याक्रोनको चर्चा झनै चुलिएको छ। १८ औ सताब्दीमा  नेपोलियन बोनापार्टदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा परम्परागत मुख्य दुई पार्टी बाहिरबाट राष्ट्रपति बन्ने  परम्परालाइ भङ्ग गर्दै म्याक्रोन  फ्रान्सको पहिलो रास्ट्रपति त बने। साथ्। साथै उनले बिश्व राजनीतिमा एउटा नौलो अध्यायको उदाहरण समेत पेस  गरे।

अहिले फ्रान्सको परम्परागत राजनीतिमा महाभुकम्प त गएकै छ। संगसंगै नेपाल जस्ता परम्परागत राजनीतिबाट असफल भएका देशहरुमा बैकल्पिक शक्तिको बहसलाइ झनै प्रोत्साहित गरेको छ। गत आइतबारको निर्बाचन संगै यसै बिषयले अन्तरास्ट्रिय संचार माध्यमका भित्ताहरु पोतिएका छन्। भने नेपाली सामाजिक संजाल उक्त बहसले रंगिएका छन।
को हुन्।

इम्यानुएल म्याक्रोन?

पेसाले  पूर्व  इन्भेस्टमेन्ट बैंकर इतिहासकै सबभन्दा अलोकप्रिय निबर्तमान राष्ट्रपतिको सरकारमा अर्थमन्त्री रहेर काम गरिसकेका व्यक्ति हुन्। आफूभन्दा  झन्डै २४ बर्ष जेठीसंग बिबाह गरेका ३९ बर्षीय  म्याक्रोनको आमा बुवा दुवै पेशाले चिकित्सक हुन्।   राजनैतिक रुपमा चतुर यी खेलाडीले फ्रान्सेली जनताको परम्परागत पार्टीहरुप्रतिको बितृष्णलाई सजिलै क्यास गर्न सके। र, एन मार्चे गठन गरेको केही महिनापछि राजीनामा दिएर  राष्ट्रपतिमा उम्मेद्वारी घोषणा गरे।

आक्रामक तथा प्रभावकारी चुनावी अभियान चलाएका म्याक्रोनले बहुसंख्यक  फ्रान्सेली जनतालाई आफ्नो प्रभावमा पार्न त सफल भए। म्याक्रोनले ६६ प्रतिशत भन्दा बढी मत  प्राप्त गरि उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी  ली पेनलाइ  ३४ प्रतिशतको ठुलो अन्तरले हराउन समेत सफल  भए। युरोपियन युनियनको पक्षमा रहेका म्याक्रोनको लागि उक्त खुट्किलो पार गर्न  रिपब्लिकन पार्टीका फ्राँस्वाँ फियोको बिबाद तथा सोसलिस्ट उम्मेद्वार बेनेवा एमोको  कमजोर प्रदर्सनले मलजल गर्या।  हुनत उनले चाहेको भए सोसलिस्ट  पार्टीबाट उमेद्वारी दिन सक्थे। तर कोशौ टाढा देख्न सक्ने यी राजनीतिक खेलाडीले रिजेक्ट भै सकेको राजनीतिक पार्र्टीाई पहिला नै पहिचान गरिसकेका थिए।  त्यसकारण  कसैले देख्न नसकेको मौका उनले देखे।  र चुनाब प्रचारको समयमा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाको शैलिमा देश भरिका करिब २५   हजार जनतामा  बिष्तृत अन्तरबार्ता   गरि, त्यसै अनुसार  चुनाबी रणनीति तयार गरे, त्यसैले उनलाई राष्ट्रपतिकोको कुर्सीमा बसायो।

नेपालमा  कति सम्भब छ ?

अहिले नेपालमा ३ दलीय सिन्डिकेट छ। विडम्बना उनीहरु आफैमा विश्वासको वातावरण छैन। यी सबै दृष्टिकोणहरूको विषयमा थाहा पाएर पनि बहुसङ्ख्यक मानिस उदासिन देखिन्छन्।। कतिपय कार्यकर्ताहरु भने आफूले पहिलेदेखि जुन दलहरूलाई मत दिँदै आएका छन्। तिनै दलका नेताले भनेका कुराहरू शतप्रतिशत सही मान्छन। साथै अरू दलले व्यक्त गरेका विचारहरूलाई ठाडै अस्वीकार गर्ने गरेका छन्।। यो नै नेपालको लोकतन्त्रको सबैभन्दा विषालु राजनीतिक परिस्थिति हो।

अर्को चाखलाग्दो कुरा के छ भने यी राजनैतिक दलहरुलाई सेक्सपियरको सब्दमा भन्ने हो भने ओथेलो सिन्ड्रोमले छोपेको छ। एउटा पार्टीले अर्को पार्टीको कुनै राम्रो काम गरिहाल्यो भने पनि उनीहरु देखि सहन्न। त्यसलाई कसरि बिगार्ने, भत्काउने भन्ने बिसयमा नै उनीहरुको ध्यान केन्द्रित भएको देखिन्छ। त्यसकारण हाम्रो देशका कथित शिर्ष नेताहरु र तिनका अनुयायीले हिजोका दिनहरुमा अर्को पार्टीलाई विश्वास नै गरेनन्।। विश्वास गरे भने पनि आन्दोलन हुँदा पनि केही दिनका लागि मात्रै गरे। यो विश्वास केवल सत्ता र कुर्सीका लागि मात्रै गरे।

२०४६ सालपछिका दिनहरुमा राजनीतिक पार्टीहरुले आपूmलाई बिना लगानी स्थापना गरिएको नाफामुखी उद्योग व्यवसाय नै बनाए। ‘म्यादी’ सरकारहरु एकपछि अर्को पालै पालो बनाएर ‘मुनाफा’ कमाउने गरी गरिएको सम्झौताहरु यसका बलियो प्रमाण हो। २००७ सालपछिका हरेक चुनावमा देशले हार्दै आएको छ। साँच्चै देशले जित्ने चुनाव गर्ने हो भने विगतको असफलतालाई आत्म मूल्याङ्कन गर्ने समय आएको छ। तर यिनीहरु तिनै पात्र हुने छन्।। यिनको संस्कार उही नै हो। हिजोको दिनमा सहमतिको नाममा २÷२ ठाउँबाट हारेका माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाएर जनमतको खिल्ली उडाएझैँ फेरि पनि शीर्ष भनिएका नेताहरु हारे भने त्यही बाटोबाट भित्रीने।

२०५९ सालमा सरकारको नेतृत्वमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेस विभाजन भएपछि स्थानीय निकायको अवधि सकिँदा पनि उसले चुनाव गर्न चाहेन। २०५४ सालको निर्वाचनमा एमालेले अत्यधिक सीट जितेकाले स्थानीय निकाय पुनस्र्थापना गर्नु उसको रुचिमा नपर्नु स्वाभाविक थियो। २०५९ सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेद्रले शासन आफ्नो हातमा लिएपछि स्थानीय निकाय निर्वाचनको प्रसङ्ग नै उठ्न छाड्यो।  त्यसकारण पनि अहिलेको परम्परागत पार्टीहरु संग आम नेपाली जनताको भरोसा छुटी सकेको छ। यस सन्दर्भमा, नेपालमा अहिले नया इम्यानुएल म्याक्रोनको आबश्यक्ता चुलिएर गएको देखिन्छ।

आइरन लेडी भनेर चिनिने बेलायतको प्रथम महिला प्रधानमन्त्री मार्गरेट थेचरले ४ मे १९७९ देखि २८ नोभेम्बर १९९० सम्म शासन गरिन। उनले कसैलाई पनि निषेध गरिनन्। आफ्ना कार्यक्रमलाई अरूका विरुद्ध लक्षित गर्नेभन्दा नागरिकको जीवन निर्वाहलाई सहयोग गर्ने दिशामा लाग्न प्रेरित गरिन्। त्यस्तै २० जनवरी १९८१ देखि २० जनवरी १९८९ सम्म अमेरिकाको राष्ट्रपति भएका रोनाल्ड रेगनले कहिल्यै पनि अन्य पार्टीको विरुद्धमा आक्रमण गरेनन्। बरु जनताको पक्षमा काम गरिरहे। बेलायतमा ११ मे २०१० देखि आफ्नो पार्टीको स्पस्ट बहुमत नभए पनि डेबिट क्यामरुन प्रधानमन्त्री बने। प्रधानमन्त्री हुने भनेर चुनाव लडेका लिबेरल डेमोक्रेटका निक लेग उपप्रधानमन्त्री बने। उनीहरुले कहिले पनि सरकार ढाल्ने र गिराउने गरेनन्।

दुई दशकअघि एकजना दर्शनशास्त्री फ्रान्सिस फुकुयामाले सिद्धान्तमा रुमल्लिनु पर्दैन भनेर  भनिसकेका थिए। नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने यस प्रकारको सिद्धान्तको खोलमा २००७ पछि   हजारौ जनताले सहादात प्राप्त गरि सकेका छन्।। अब चाहिएको भनेको विकास र सम्बृद्दि नै हो।   हाम्रो सन्दर्भमा अब वादको राजनीति र त्यसका आधारमा धु्रवीकरण धेरै भइसक्यो।  त्यसकारण,  अब सिद्धान्तको संकीर्ण घेरा तोडेर विश्वसम्मत लोकतन्त्र, मानवअधिकार आदि मुद्दामा केन्द्रित हुने बेला आएको छ। पार्टीका आर्थिक नीति, कार्यक्रमहरूमा तिनका वैचारिक, सैद्धान्तिक मान्यता प्रतिविम्बित हुनसक्छन। तर परम्परागत सिद्धान्तमै जड हुनु व्यावहारिक हुनसक्दैन। जनसाधारण यतिखेर त्यस्तो राजनीतिक शक्तिको खोजीमा छन्।  जो आफ्ना दैनिक  समस्यासँंग जोडिएको होस। इम्यानुएल म्याक्रोनको बिजयले त  नेपालमा चलेको नयाँ शक्ति निर्माणको बहसलाई थप मलजल प्रदान गरेको छ।

१९ वर्षसम्म जनप्रतिनिधि विहीन अवस्थामा रहेका स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू क्रियाशील हुने अवस्था सिर्जना गर्नका लागि र नयाँ संविधान कार्यन्वयनका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन बाट नै   बैकल्पिक सक्तिको  पहिलो एबम एबम ससक्त पाइला राख्न  अत्यन्त आवश्यक छ। स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात जनताका उर्जावान  प्रतिनिधिले स्थानीय निकाय सम्हाल्ने छन्।  र परिबर्तनको पहिलो आभास दिन सक्ने छन्। अनि मात्र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अभ्यास लागू हुनेछ। यसो नभएमा प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र कागजको खोस्टो मात्र बन्न जान्छ।

जनतालाई वास्तवमा नै अधिकार सम्पन्न बनाउने हो र नयाँ संविधानलाई सही रूपमा प्रयोग गर्ने हो भने गतिवान  बैकल्पिक सक्तिहरु एकजुट हुन आवश्यक छ। अहिलेको अवस्थामा दलीय स्वार्थमा भन्दा राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षा गर्ने दायित्व सम्पूर्ण नेपाली, आमसञ्चार र नेपाललाई माया गर्नेहरुको हो र  सबैपक्ष यसतर्फ लाग्न जरुरी छ।
 



प्रतिकृया दिनुहोस