कुलमान किन बिबादमा?

  • Get News Alerts

कुलमानले भ्रष्टाचार गरेका छैनन भन्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन। उनि नेपाल सरकारका स्वच्छ छवीका कर्मचारी हुन। यो सर्वसाधारणले अनुभव गरेको कुरा हो। कुलमान भन्दा अगाडी उनि वसेको ठाउँमा दर्जनौ अनुभवीहरु आए। उनिहरुले निभाएको भूमिकामात्र सम्झने हो भने कुलमान कुन दर्जाका नेपाल सरकारका कर्मचारी हुन भन्ने कुरा बुझ्न असहज छैन।

उनि भन्दा अगाडी त्यो पदमा पुगेका कसैले पनि दिइएको जिम्मेवारी निभाएनन। उनले निभाएको जिम्मेवारीले उनलाइ हिरो बनायो।

बिद्युत प्राधिकरणको हाकिमको काम उक्त सँस्था भित्र भएको चोरी, ठगी र अनेक जाल झेललाई 'कन्ट्रोल' गरी ग्राहकहरुलाई सुबिधा पुर्याउनु होइन र? उनले त्यही काम गरे जे गर्न सरकारले जिम्मेवारी दिएर बठाएको थियो। उनले कुनै आकासको तारा झारेका होइनन। हाम्रो जस्तो इमान्दारिताको खडेरी लागेको देशमा ठिक तरिकाले आफ्नो पदीय कार्यभार सम्हालेका मात्र हुन।

'लाटो देशमा  गांडो तन्नेरो' यो उखान नेपालमा मात्र लागु हुन्छ शायद। घुसखोरी र दलीय भागबण्डामा लीप्त नेपालका सरकारी निकायहरुमा महापुरुषार्थ गर्न 'म नुनको सोझो गर्छु" भनेर लुरुलुरु काम गरे पुग्छ। कुलमानले त्यसो गरेनन। त्यसैले उनका बिरुद्द कुलमानलाइ ठगको बिल्ला लगाएका छन्।  

कुनमानको बिरुद्द औंलो ठड़याउन किन खोजीयो त आखिर? किन भने कुलमान पनि दलीय भागबण्डा भित्रै पर्छन। उनि माओबादीसँग आबद्ध कर्मचारी हुन भन्ने कुरा लुकेको छैन। फरक यति हो कि उनी पार्टी स्वार्थबाट बाहिर निस्केर काम गर्छन।

सरकारले मुलुकको काम गर्न ल्याउने कर्मचारीहरुले गर्न पर्ने त्यहि हो। तर नेपालको बिडम्वना त्यसो गर्दैनन। पछिल्लो समयमा कुलमानले कर्मचारीतन्त्रमा गरेको क्रान्ती मन परेको छैन। पार्टीको मात्र झोला बोकेर हिडनेहरुलाइ यो क्रान्ती मन परेको छैन।

उनलाइ असफल बनाउन उनको नियुक्ती भएको दिनदेखि नै अनेक प्रपन्च रचिएको थियो। तर सफल भएन। पछिल्लो पटक एलइडी त्यसैको चाल हो। कुलमानले जुन एलइडी बल्ब सुपथ मूल्यमा प्राधिकरण स्वयंले आयात गरेर ग्राहकलाई उपलब्ध गराउने निणर्य "क्याबिनेट" मा  पास गराएर लगत्तै उनको बिरोध झन चुलिएको छ।

केहि प्रक्रियागत गल्ति देखिएका छन। बिरोधीहरुलाई आवाज उठाउने हक छ र उहाँले सुन्नु पर्छ। सरकारी, अर्ध-सरकारी वा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुले समेत यति ठुलो (यस बल्बको केसमा अरबौंको) रकमको खरिदारी गर्दा खुल्ला र सर्बमान्य नीति अबलम्बन गर्नु पर्छ। नत्र नेपाल जस्तो 'सिन्डिकेट' हरुको इशारामा चल्ने क्याबिनेटले जे पनि पास गर्छ।  

कुलमानले के गर्नु पर्थ्यो?  

गुणस्तर: कुलमानको भनाइ थियो 'पब्लिक टेन्डर आह्वान गर्यो भने सबभन्दा कम मूल्यवालालाई 'अर्डर' दिनु पर्ने र तेस्तो 'सप्लायर'ले कमजोर गुणस्तरको बल्ब उपलब्ध गराउने। उनले ब्रान्ड र बल्ब गुणस्तर तोक्न सक्नु पर्थ्यो।

संसारका टप/टप एलइडी बल्ब सप्लायरहरु र उनीहरुले उत्पादन गर्ने बल्बको गुणस्तर तोक्न सकिन्थ्यो। तेस्को लागि 'टेक्निकल' डकुमेन्ट तयार गर्न तेत्रो गार्हो कुरो थिएन। 'टेक्निकल्ली' योग्य नभएकाहरुको  'फाईन्यानसियल' जति तल भए पनि किन्नु पर्ने आबस्यकता पर्दैन। 

मूल्य: प्राधिकरणले संसार भरिका डिलरहरुले उपलब्ध गराउन सक्ने मूल्य बुझेर टेन्डरवालाहरुलाई प्राधिकरणले सोझै आयात गर्न सक्ने मूल्य भन्दा बढि भएमा टेन्डर अस्वीकृत गरिने भनेर टिक्न सक्थ्यो।

समय: जुन सप्लायरले टेन्डर जित्छ सो सप्लायरलाई गहकिलो धरौटी राख्न लगाएर समयका साथै गुणस्तरको 'ग्यारेन्टी' दिन लगाउन सकिन्थ्यो। यसो गरिएको भए तोकिएको समयमा पैठारी नगरे धरौटी जफत गर्न सकिन्थ्यो। टेण्डरका नियम र आबस्यकता कसिलो र लचिलो बनाउन मन्त्रीहरुलाई गुहारेको भए उनलाइ अहिले यो प्रश्नको सामना गर्न पर्ने थिएन।    

सरकारी पदमा बसेर 'सप्लायर'सँग डराएर काम चल्दैन। यो सामान्य नागरिकले भन्दा बढी कुलमानले बुझेका छन्। उनले खुल्ला टेन्डरद्वारा सबैलाई मौका दिएर एलइडी बल्ब समयमा आयात गराउन सकिन्थ्यो।

उनको बिरोधलाइ हेर्ने हो भने कुलमानले बढी 'नुनको सोझो' गरेका होइनन भन्न सकिने अवस्था छैन। बिरोधीहरुलाइ यसले 'दालमे कुछ काला है' भन्न आँट आएको हुनु पर्छ। कुलमानजस्ता योग्य व्यक्तिले यसबाट के सिक्नु पर्छ। र गल्ती नै भएको छ भने पनि 'सरी' भन्न सक्नु पर्छ।

प्रतिकृया दिनुहोस